विमल लामिछाने
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात अघोषित रूपमा भारतले नेपालका भारतसँग जोडिएका नाकाबन्द गरेको छ । यस घटनालाई नेपाली जनमानसले नाकाबन्दीका रूपमा बुझ्यो । मधेसमा आन्दोलनरत दलले आफूले नाकाबन्दी गरेको दाबी गरे । भारत सरकारले नाकाबन्दी नगरेको प्रतिदाबी गरिरहेको छ । यस घटनाले नेपाल भारतको सम्बन्धमा तनाव त उत्पन्न भएकै छ । साथै नेपाली नागरिक र समाजले ठूलै अभाव र कष्ट भोग्नु परेको छ ।
भू–परिवेष्ठित मुलुकलाई पारवहन सुविधा दिनुपर्ने सम्बन्धमा ऐतिहासिकरूपमै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास भएको छ । तर त्यस्ता सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाध्यात्मक हुँदैनन् केहि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू मात्र बाध्यात्मक हुदारहेछन् । त्यसैले अघोषित नाकाबन्दीको यस घटनालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
दुवै देशले लिखितरूपमा अंगीकार गरेका सन्धिहरू, लिखित नभए पनि परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा स्थापित भएका व्यवहारहरू, उल्लघन गर्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियम वा सिद्धान्तहरू (यिनलाई जस कजेन्स वा परएम्टरी नियम पनि भनिन्छ ।), संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको भाग ७ अन्तर्गत सुरक्षा परिषद्ले गरेका निर्णयहरू र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय वा न्यायिक निकायले गरेका निर्णयहरू । नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धको इतिहासमा हालसम्म कुनै पनि विवाद अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पुग्ने र त्यहाँबाट निर्णय हुने वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छैन ।
त्यसैले माथि उल्लेख गरिएका अन्तिम बुँदाका आधारमा यस घटनाको विश्लेषण सीमित र विशिष्टरूपमा मात्रै गर्न सकिन्छ । तर अरु सबै अवस्था यस घटनाको विश्लेषण एवं समाधानका लागि उपयोगी छ । देशले अनुमोदन गरेका सन्धिहरू र भुपरिवेष्ठित मुलुकलाई पारवहन सुविधा दिनुपर्ने सम्बन्धमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भए पनि नेपाल र भारतका सम्बन्धमा दुवै देश पक्ष राष्ट्रका रूपमा सम्मिलित भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमात्रै आकर्षित हुन्छन् । भुपरिवेष्ठित मुलुकहरूको व्यापार पारवहनसम्बन्धी संविदा, १९६५ (जसलाई न्युर्योक संविदा) पनि भनिन्छ । यो विशेष प्रकारको सन्धि हो । नेपालले यस सन्धिको अनुमोदन अगस्ट २२, १९६६ मा गरेको छ । अर्थात् नेपाल यस सन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । तर भारतले यसमा न त हस्ताक्षर नै गरेको छ न अनुमोदन वा सम्मिलन नै गरेको छ । तर सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्रसम्बन्धी सन्धि, १९८२० मा भने भारत र नेपाल दुवै पक्ष राष्ट्र हुन् । त्यसैले उक्त सन्धिले नाकाबन्दीको यस घटनालाई विवेचना गर्न मद्दत गर्छ । धारा १२५, ९१० अन्तर्गत उक्त सन्धिले यातायातको कुनै पनि किसिमका साधन प्रयोग गरेर समुद्रसम्म पुग्न र समुद्रबाट आफ्नो मुलुकमा आउन सक्ने निर्बाध पारवहनको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर उक्त सन्धिको धारा १२५९२० अन्तर्गत त्यस्तो पारवहनको अधिकार के कस्तो प्रकारले प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सन्धिबाट निक्र्योल भएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको कारणले नेपाल र भारतबीचमा द्विपक्षीय सन्धि नभएसम्म नेपालले प्रयोग गर्न नसक्ने देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच यस किसिमको द्विपक्षीय सन्धि विद्यमान छ । सन् २००९ को अक्टोबरमा नवीकरण गरिएको नेपाल–भारत ब्यापार सन्धि नै यस प्रकारको सन्धि हो । यसमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता आजका आन्दोलनकारी राजेन्द्र महतो हुन् । उक्त द्विपक्षीय व्यापार सन्धिका आधारमा नेपालले भारतका २७ वटा नाका प्रयोग गर्न पाउँछ ।
उक्त द्विपक्षीय व्यापार सन्धिका आधारमा स्वतन्त्र र बेरोकटोक एउटा मुलुकलाई चाहिने सामग्री अर्को मुलुकबाट ल्याउन वा लैजान पाइने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई वटा आधारबाहेक राजनीतिकलगायतका विषयलाई आधार मानेर एकतर्फीरूपमा व्यापारको अधिकारलाई रोक्न पाइँदैन । त्यसैगरी नेपाल र भारतबीच सहमत भएका उक्त २७ वटा नाकालाई एकतर्फीरूपमा परिवर्तन गर्न पनि पाइँदैन । केबल दुवै पक्ष नेपाल र भारत द्वारा गरिने पुनरावलोकनका आधारमा मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । उक्त सम्पूर्ण आधारमा भारतले नेपालमाथि गरेको अघोषित नाकाबन्दी गैरकानुनी छ ।
व्यवहारतः सन्धि सम्झौता विपरीतको कार्य भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलंघन भएको स्थापित गर्न पर्याप्त मानिन्छ । सन्धिको एकतर्फी उल्लंघन भएको स्पष्ट छ । नेपालमा भएको राजनीतिक असन्तुष्टि र आन्दोलनको कारण देखाई भारतले गरेको नाकाबन्दीको समर्थनमा भारतीय कुटनीतिज्ञ, बुद्धिजिवी एवं भारतीय सञ्चार जगतमा कार्यरत नेपाली पेसागत व्यक्तिसमेतले स्पष्टरूपमा बोलिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई व्याख्या गरी भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ । तर के नेपालको राजनीतिक अवस्थाका आधारमा एकतर्फी नाकाबन्दी गर्ने अधिकार भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिन्छ कि दिँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्पष्टरूपमा यसको जवाफ हो – दिँदैन । त्यसैले नाकाबन्दीको भारतीय कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिमा नितान्त गलत र त्रुटिपूर्ण छ ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को सदस्य भएपछि पारवहनको नेपालको अधिकारको प्रत्याभूतिमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । भारतले नेपालमा गरेको अघोषित नाकाबन्दीका दुइटा पाटा छन् ।
एउटा नेपालको समुद्रसम्मको आवतजावत रोकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रोक लगाएको । दोस्रो, नेपालको भारतीय बजारबाट आयात गर्ने र भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने अधिकारमा समेत रोक लगाएको । डब्लुटीओले उक्त दुवै कार्यलाई निषेध गर्छ । त्यतिमात्रै होइन डब्लुटीओसँग बाझिने कुनै कानुन, नीति वा निर्णय बनाउन वा लागु गर्न वा कार्य गर्न पनि पाइँँदैन । पारवहनको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पारवहनको अधिकार प्रयोग द्विपक्षीयरूपमा वा आपसी सहमतिमा तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको कारणले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले धेरै किसिमका अप्ठायारा सहनु परेको पाइन्छ ।
भन्सार नतिरेको वा भन्सार मार्गमा प्रवेश नगरेको भन्दा अरू कुनै पनि कारणले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले ओसारपसार गरिरहेको सामानलाई रोक्न वा अनावश्यक ढिलाइसमेत गर्न पाइँदैन । ग्याट सन्धिको धारा ५ को व्याख्या विश्व व्यापार संगठनको विवाद निक्र्योल गर्ने न्यायिक निकायबाट पहिलोचोटि कोलम्बियाले पानामाको पारवहन अधिकारमा नियन्त्रण गरेको विषयमा सन् २००९ मा निर्णयसमेत भएको छ । उक्त पानामालाई प्रयोग गर्नबाट नियन्त्रण गर्ने कार्यले ग्याटको धारा ५९२० को उल्लंघन भएको स्पष्टरूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले विश्व व्यापार संगठनको ग्याट सन्धिको धारा ५ का आधारमा पनि भारतले गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण र गैरकानुनी हो भन्ने निष्र्कषमा पुग्न सकिन्छ ।
भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको समुद्रसम्मको पारवहन स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मात्रै कुण्ठित नगरी नेपालले भारतभित्रैबाट आयात गर्न पाउने र भारतमा निर्यात गर्न पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेको छ । भारतको यस कार्यले नेपाल भारत व्यापार सन्धिलाई मात्रै नभएर विश्व व्यापार संगठनको सिङ्गो सन्धिको व्यवस्थालाई नै मिचेको छ । त्यतिमात्रै नभएर द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारशिला अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । त्यसको विधिसम्मत पालना गर्नु असल छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असल सदस्यको नैतिकमात्रै होइन कानुनी दायित्वसमेत हो ।
अहिले मधेसी दलका सबै माग स्वीकार गरे पनि भारतको चित्त बुझ्छ भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । र भारतको चित्त नबुझ्दासम्म नाका खुल्ने वा मधेसको आन्दोलन मत्थर हुने संकेत पनि देखिँदैन । मधेसीका मागसँगै मिसाएर भारतले यहीबेला राखेका सर्त स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालका लागि आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छन् । अहिले नेपालीको मनस्थिति सत्ताको लोभमा कुनै दल, नेता वा समूहले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने गरी सम्झौता गरे भने जनताले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । बरु नेपालीहरू राष्ट्रियता जोगाउन संकटको सामना गर्न तयार देखिन्छन् ।
भारतको स्वार्थ एकपटक पूरा गरेरमात्र पनि नपुग्ने उदाहरण त सन् २०१३ मा भुटानमा चुनावको मुखमा इन्धन आपूर्तिमा लगाइएको रोकले नै पुष्टि गरिसकेको छ । नेपालकै सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेपनि यसअघि ४५ दिनसम्म नाकावन्दी गरेकै हो । यसैले अब समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्याय माग्नुको विकल्प देखिँदैन ।
नेपालको अहिलेको संकट अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता आकर्षित हुने चरणमा पुगेको छ । नेपालस्थित युरोपेली मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरूले नेपालमा आवश्यक मानवीय सहयोग पु¥याउन तत्पर रहेको वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् । मानवीय आवश्यकताका सामग्रीको आपूर्ति र वितरणका लागि तत्पर रहेको उनीहरूको वक्तव्यमा उल्लेख हुनुको अर्थ संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण भएको पुष्टि गर्नु नै हो । यसैले नेपाल सरकारले भारतलाई रिझाएर समस्या समाधान गर्न राष्ट्रको हितसँग सम्झौता गर्न हैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग लिएर जनताको जीवन जोगाउन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानअनुसार न्यायको खोजी गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यका हैसियतमा पनि नेपाललाई पारवहन सुविधा दिन भारत कानुनतः बाध्य छ ।
यो बेला नेपालले संसारभरबाट स्याबासी र संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग पाउनुपथ्र्यो । विडम्बना, आफूलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक ठान्ने भारतबाट पूर्ण असहयोग भयो । यस्तोमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति रहेका पश्चिमका मुलुकहरूले नेपाललाई सहयोग नगर्ने हो भने यहाँका जनताले कष्ट सहनु त पर्छ नै नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता जोगाउनकै लागि पनि उत्तर कोरिया जसरी एक्लै बाँच्ने प्रयत्नमा लाग्न नेपाल बाध्य हुनेछ । यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ ।
दक्षिण एसियाका अरू मुलुकसँग सम्पर्क गरेर अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी गराउन र सकेको सहयोग माग्न पनि नेपाल सरकारले कदापी ढिलो गर्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपेक्षाकृत एक्लो परेका बेला चीनलाई नेपालले साथ दिएको थियो । चीनसँग इमानदारीसाथ सहयोग मागे पक्कै उताबाट अस्वीकार हुनेछैन । यसैले अकर्मण्यता त्यागेर सरकार सञ्चालन गर्नेहरू विशेषगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहल गर्नु जरुरी छ । सत्तामा रहेकाहरूको नालायकी र भारतीय शासकहरूको संवेदनहीनताले नेपाली जनताले अकालैमा मर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि कलंक त लाग्ने नै छ भारतकै पनि हित हुनेछैन । शासकहरूको अवस्था कस्तो होला त्यो त अहिले कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । भारतीय व्यवहार नेपालको हो । यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट न्याय खोज्नुबाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्रता जोगाउने अरू विकल्प देखिँदैन ।
bmllamichhane@gmail.com
