 काठमाडौं, १४ कार्तिक । जेन्जी आन्दोलनमा भएको दमन र आगजनी घटनाबारे छानबिन आयोगको सिफारिसमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुमतीबिना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
काठमाडौं, १४ कार्तिक । जेन्जी आन्दोलनमा भएको दमन र आगजनी घटनाबारे छानबिन आयोगको सिफारिसमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुमतीबिना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले उनीहरूलाई स्थानहद तोकिएको कारण पेश गर्न सरकार र छानबिन आयोगलाई आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले उक्त निर्णय कानूनविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले तत्कालीन काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि सोही निर्णयमा समावेश गरेको थियो ।
तर, दुवाडीको हकमा सरकारी कामकाजका लागि स्थानहद फुकुवा गरिएको छ ।


 
                                



