काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । आज अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस । राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनेले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार होइन सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । त्यसको उदाहरणमा राजनीतिक दल नै परेका छन् ।
पुराना र नयाँ हुन् कि ठुला वा साना हुन्, देश हाँक्ने कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यालय अपाङ्गतामैत्री छैनन् । ती दलका वडा तहसम्म संरचना र कार्यालय भए पनि केन्द्रीय कार्यालयमा नै शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज पहुँच पाउँदैनन् । यसो हुँदा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा राज्यमा सहभागिता पाउन अपाङ्गता भएका व्यक्ति वञ्चित भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका केन्द्रीय कार्यालयको अनुगमन गर्दा यीमध्ये कुनै दलका कार्यालय अपाङ्गतामैत्री पाइएनन् । कुनै दलका कार्यालयको भुइँतलामा ¥याम्प अर्थात् भिरालो बनाइए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति पहिलो तलामा चढ्दा घस्रिँदै जानु पर्छ । मुख्य संरचना मात्रै होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले त्यहाँ गएर शौचालय प्रयोग गर्न पनि समस्या छ ।
दुईतर्फ प्रवेशद्वार भएको सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा तलैपिच्छे शौचालय छन् तर एउटा मात्र अपाङ्गतामैत्री छ । भुइँतलाको शौचालय मात्र अपाङ्गतामैत्री हुँदा आफूहरूलाई समस्या हुने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मदनकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, “सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीसहित शीर्ष नेताको कार्यालय तीन तलामाथि छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भेट्न समस्या हुन्छ । ¥याम्प पनि छैन, अप्ठ्यारो छ । लिफ्ट बनाउने छलफल चलिरहेको छ, चाँडै निर्माण होस्, हाम्रो माग यही हो ।” कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि लिफ्ट बनाउने ठाउँ भए पनि निर्माणकै चरणमा रहेको ¥याम्प नभएको स्वीकार गरे ।
माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि आआफ्ना पार्टी कार्यालयको संरचना अपाङ्गतामैत्री नभएको स्वीकार गरे । उपाध्यक्ष भुसालले भनिन्, “भुइँतलासम्म प्रवेश गर्न मिल्छ । ह्विलचेयर आउन सक्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई त्यहीँ राखेर स्वागतकक्षबाटै सबै काम गरिदिने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।” उनका अनुसार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि लिफ्ट छैन । उनले भनिन्, “हामीले बनिबनाउ किनेको हो । भविष्यमा पार्टी कार्यालय निर्माण गर्दा आधुनिक, अपाङ्गता, बालबालिकामैत्री बनाइने छ ।”
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्रकारको (याम्पयुक्त कमोड भएको शौचालय चाहिन्छ, तर माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा पहिलो तलामा कमोड भए पनि (याम्प छैन । च्यासलस्थित तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा एमालेको कार्यालयको पनि उही ताल छ । एमालेका उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, “यो हाम्रो आफ्नै भवन होइन, अस्थायी रूपमा यहाँ बस्दै छौँ । आफ्नो भवन नभएकाले विस्तार निर्माण गर्न मिल्दैन । लिफ्टको व्यवस्था छैन । भुइँतलाबाहेकमा ¥याम्प पनि छैन ।” तर उनको भनाइविपरीत उक्त पार्टीको आन्तरिक निर्माण र सजावटमा धेरै खर्च भएको छ । उनका अनुसार भुइँतलामा भिरालो (याम्प) छ । उनले शौचालय पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री नभएको तर आफ्नै निर्माणाधीन आधुनिक हुने आश्वासन दिए ।
हालै मात्र भव्य घरमा पार्टी कार्यालय सारेको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कार्यालय पूर्ण अपाङ्गतामैत्री बनाउने प्रयास गरेन । पहिलो तलासम्म जाने ¥याम्प चाहिँ छ । उक्त पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डोलप्रसाद अर्यालले पार्टी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री भएको दाबी गरे पनि बहुतले भवनको संरचना अपाङ्गतामैत्री छैन । उनले भने, “भाडाकै घर हो । हामीले पहिलो तलासम्म जान सक्ने बनाएका छौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति गुडाएरै एक तलामाथि जान सक्नुहुन्छ । पहिलो तलामै अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गरेका छौँ ।”
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अस्थायी रूपमा भाडाको घर लिएर पार्टी कार्यालय चलाउँदा अपाङ्गतामैत्री बनाउन नसकिएको स्वीकार गरे । उनले भने, “अस्थायी हो, भाडाकै हो, भाडाको घर फोडेर आफ्नो हिसाबले बनाउन मिल्दैन । हामीले आफ्नो भवन बनाउँदा अपाङ्गतामैत्री बनाउँछौँ ।”
अधिकार कार्यान्वयन भएन
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य र वरिष्ठ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तदारुकता नदेखाएकाले पनि यो अवस्था आएको बताए ।
डा. आचार्यले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अपाङ्गता अधिकारको विषय कार्यान्वयन गर्नु दलहरूको दायित्व भएको जनाउँदै उनले भने, “दलकै कार्यालय पनि अपाङ्गतामैत्री बनाउने कुरा अन्तरमनले गर्ने काम हो, यसबारे नेताहरूलाई हेक्का भएन । संविधानमा हामीले यति ठुलो प्रत्याभूत गरेका छौँ । फरक क्षमता, अपाङ्गता भएका मानिसलाई सामाजिक न्यायको कुरा छ । सकारात्मक विभेदको कुरा छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष शून्य जस्तै छ ।”
उनले संविधानको मौलिक हकमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको विषय राखिएको र कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताए । उनले संविधानमा लेखिएको लोकतन्त्र एउटा पक्ष भए पनि दलहरूमा आन्तरिक न्याय र लोकतन्त्र सबै पक्षलाई समेट्ने गरी व्यवहारबाटै प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “नीति, कार्यक्रम बनाएका छौँ तर व्यवहार शून्य छ । राजनीतिक दलका कार्यालय त्यस्तै हुनुले पनि दलहरूले नाराकै लागि काम गर्ने मात्रै यी विषय उठाए भन्ने सन्देश जान्छ ।”
वरिष्ठ पत्रकार बुढाथोकीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयमा शासक र प्रशासक जिम्मेवार नभएको बताए । उनले २०३४ मै अपाङ्गता अधिकार ऐन बनेको र भवन निर्माणसंहिता, २०५८ जारी भएपछि सार्वजनिक पूर्वाधार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त हुनु पर्छ भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज पहुँचको व्यवस्था गराउनु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराए । उनले दलका कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सकसपूर्ण हुने बताउँदै यस विषयमा गम्भीर भएर संरचनामा सुधार गर्न
सुझाव दिए । उनका अनुसार डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल संयोजक रहेको अपाङ्गता भएकाको अधिकारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
