काठमाडौँ, १५ वैशाख । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार राष्ट्रिय युवा सङ्घले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले पैसा बाँड्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अगाडि बढाउनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय नगरेको दाबी पनि गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘अयोग्य लडाकुको विषय धेरै अगाडिदेखि अदालतसम्म पुगेको विषय हो । त्यसबाट पनि एउटा निर्णय भएर आयो । यसअघिको बजेटमा पनि व्यवस्था भएको छ । त्यो बेलामा म थिइनँ । म अर्थमन्त्री भएर आएपछि यस्तो खालको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा भएको छैन । मलाई जानकारी भएसम्म अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने भन्ने विषय आएको थिएन । बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार त्यसको कार्यविधि गृह मन्त्रालयले बनाउने हो । कार्यविधि बनाउने कुरा उठेकाले त्योअनुसार कार्यविधि बनेको भनेर सुनेको छु । तर स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा म अर्थमन्त्री भएर आएपछि अयोग्य लडाकुलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न छैन । म पनि संलग्न छैन ।’
अर्थमन्त्री महतले नेकपा माओवादीको चिन्ता, चासो, माग भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन गरी सत्य निरूपण आयोगबाट समाधान गर्दा उत्तम हुने धारणा राखेका थिए ।
उनले सरकारले अनावश्यक खर्च गर्ने, नचाहिने ठाउँमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने, भ्रष्टाचार गरी बेथिति गर्ने कुनै पनि काम नगर्ने बताए । उनले आफूले कुनै पार्टी, व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटी पोस्ने काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले अर्थमन्त्री महतलाई आज सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
