काठमाडौँ, ३१ वैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि नीति र प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको पनि भूमिका गम्भीर हुनुपर्ने लिङ्देनको भनाइ थियो ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको इकोनोमिक समिटको’अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता : राजनीतिक नेतृ्त्वको सामूहिक प्रतिबद्धता’मा धारणा राख्दै अध्यक्ष लिङ्देनले अर्थतन्त्रको अवस्था ‘हामीले हाम्रो नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्यो र जुन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौं, यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्नुपर्ने प्रणाली सुधार्नुपर्ने छ, यो प्रणाली अर्थतन्त्र डामाडोलको कारक छ’, उहाले भन्नुभयो, ‘नेपालजस्तो सानो देशमा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि छन् । वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिसम्मलाई भत्ता ख्वाएर पाल्नुपर्ने छ । नीति, प्रणाली र त्योभन्दा माथि जसले अहिले नेतृत्व गरिराखेका छौं, देश चलाइरहेका छौं भन्छौं त्यसको नियतमा परिवर्तन हुनुपर्यो ।’
आर्थिक रूपमा मुलुक कमजोर हुनुमा राजनीतिक प्रणाली र राज्यले लिएको नीति जिम्मेवार रहेको लिङ्देनको भनाइ थियो । दोहोरो कर प्रणाली र राज्यका निकायबीचको समन्वयको अभावले पनि अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसक्नुका कारक रहेको उहाले बताउनुभयो ।’हामीले जुन नीति अवलम्बन गरिरहेका छौं त्यसमा एउटा व्यापारीले भन्सारबाट माल छुटाएर ल्याउँछ । ल्याइसकेपछि आन्तरिक राजश्वले फेरी उसलाई दुःख दिन्छ । आन्तरिक राजश्वबाट छुटाइसकेको हुँदैन राजश्व अनुसन्धान भन्ने आइपुग्छ,’ उहाले भन्नुभयो । एउटै वस्तु र सेवामा तीन तहका सरकारहरूले कर लगाउने गरेको कुराको पनि उहाले आलोचना गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा उद्योग दर्ता गर्नमा पनि समस्या रहेको लिङ्देनको भनाइ थियो । भन्नुभयो, ‘एउटा उद्योगीले उद्योग दर्ता गर्न कति चक्कर काट्नुपर्छ त्यो मैले भनिराख्न पर्दैन । चक्कर काटेर मात्रै हुने भए त हुन्थ्यो, क-कसको मुख टाल्नुपर्ने हो, टाल्दै हिँड्नुपर्छ ।’
देश संचालनका लागि यो राजनीतिक प्रणाली नै आवश्यक हुन्छ भन्ने ठान्न नहुने लिङ्देनको भनाइ थियो । भारत र चीनमा फरक-फरक राजनीतिक प्रणाली भएपनि अर्थतन्त्र उकालो लागिरहेको उहाले उदाहरण दिनुभयो ।
राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू आफू बच्ने गरी कानुन निर्माणमा लागेको लिङ्देनको भनाइ थियो । उहाले भन्नुभयो, ‘हामीले ऐन बनाउँदाखेरि आफूलाई केन्द्रमा राखेर, कसरी सजिलो ढंगले कमिसन लिन सकिन्छ, कसरी अख्तियारले नपक्रने, कसरी प्रमाण नरहने गरी पैसा लिन सकिन्छ, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर ऐन-कानुन बनाउँछौं । दोष दिने बेला व्यापारीलाई दिने तर व्यापारीलाई भ्रष्ट हामीले बनाएका छौं ।’
अध्यक्ष लिङ्देनले राजनीतिक दलका नेताहरूबाट प्रतिबद्धता नलिई मुलुक बन्दैन र अर्थतन्त्र उकालो लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा निजी क्षेत्र पुगेको आफूले पाएको बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता नजनाएर मात्रै नहुने बताउँदै उनले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले संगठित ढंगले आफूले पनि केही गाह्रो परे पर्छ । यो घुस कमिसन भन्ने नख्वाउने, चन्दा नदिने भनेर अलिकति तपाईंहरू पनि बलियो ढंगले उभिनुपर्यो ।’
नेपाललाई अहिलेको अवस्थाभन्दा बर्बाद हुने छुट नरहेको लिङ्देनको भनाइ थियो । उहाले भन्नुभयो, ‘आफूलाई केन्द्रमा राखेर करको दर निर्धारण गर्ने, आफूलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्दैनौं भनेर प्रतिबद्धता गरौं ।’ निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइ र निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाइ देश अगाडि बढ्न नसक्ने उहाले बताउनुभयो ।
