काठमाडौं, ३० बैशाख । संघीय संसदको चालु बजेट अधिवेशनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेटसम्बन्धी छलफलकै क्रममा निदाएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि सत्तापक्षकै गम्भीरतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
मंगलबार बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेटबारे प्रि–बजेट छलफल भइरहेको बेला अर्थमन्त्री पौडेलको निदाएको तस्बिर सञ्चारकर्मीले खिचेपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले आगामी बजेटको प्राथमिकता, दिशा र योजना सम्बन्धी धारणा राखिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेल टाउको निहुँराएर निदाएको स्पष्ट देखिन्थ्यो । तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उनी झस्किँदै उठेका थिए र हल्का मुस्कान छर्रिएको देखिएको थियो । तर, यो दृश्यले संसदभित्र सत्तारूढ नेकपा ९एमाले० नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
यसअघि नै संसदको बजेट अधिवेशनप्रति सांसदहरूको चासो कमजोर देखिएको अवस्थामा अर्थमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको यस्ता क्रियाकलापले प्रतिनिधिसभाको गरिमा झनै गिराउने देखिएको छ ।
बैठकहरूमा नियमित अनुपस्थितिका साथै सहभागी सांसदहरू पनि मोबाइलमा व्यस्त हुने, गफगाफमा रमाउने प्रवृत्ति संसदमा सामान्य बन्दै गएको छ । यस्तो बेलामा अर्थ मन्त्रालय जस्तो रणनीतिक मन्त्रालयका प्रमुखले बजेट छलफलकै बेला आँखा चिम्लनु, देशको नीति निर्माण प्रक्रियाप्रति सत्तापक्ष कतिसम्म गम्भीर छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
बजेट निर्माणको क्रममा प्रि–बजेट छलफल एक महत्त्वपूर्ण चरण हो जहाँ सांसदहरूले सरकारलाई नीति र प्राथमिकताका विषयमा सुझाव दिने अवसर पाउँछन्। यस्ता छलफलहरूबाट प्राप्त सुझावको आधारमा नै सरकारले पूर्ण बजेटको मस्यौदा तयार पार्ने परम्परा छ । तर, मन्त्रीहरू नै सो छलफलमा ध्यान नदिने अवस्था सिर्जना हुनु स्वयं सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियाको गम्भीर कमजोरीको सूचक हो ।
सांसदहरू बीच पनि पौडेलको निदाएको प्रसंगबारे प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। सत्तापक्षका केही सांसदहरूले यसलाई सामान्य मान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने विपक्षी सांसदहरूले भने त्यसलाई सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको उपमा दिएका छन्। एक विपक्षी सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘बजेट बन्ने बेलामा अर्थमन्त्री निदाउनु भनेको राष्ट्रकै भविष्यप्रति बेवास्ता गर्नु हो ।’
सामाजिक सञ्जालमा पनि पौडेलको तस्बिर भाइरल भइरहेको छ । केहीले यसलाई ‘थकित मन्त्री’को संज्ञा दिएका छन् भने अरूले व्यंग्य गर्दै ‘निद्रामन्त्री’ भन्दै व्याख्या गरेका छन् । सरकारी नीति निर्माणको संवेदनशील प्रक्रियामा यस्ता घटनाहरू दोहोरिनु नदोहोरिने विषय बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
बजेट अधिवेशन देशको आर्थिक दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने निर्णायक समय हो । यस्तो समयमा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट देखिएको उदासीनता संसद, सरकार र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने खालको छ ।
अबको चुनौती भनेको संसदभित्र यस्ता गतिविधिको पुनरावृत्ति रोक्ने र नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सांसद तथा मन्त्रीहरूको सक्रियता सुनिश्चित गर्ने हो । नत्र आगामी बजेट पनि विगतझैं औपचारिकताको नाउँमा पारित हुने मात्र होइन, कार्यान्वयनमै धराशायी हुने निश्चित छ ।
