कठमाडौँ, २७ असार । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गर्नुपर्ने ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको बताएको छ । बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको दाबी गरेको हो ।
महासंघले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानी नगरेको बताएको छ । महासंघले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापतको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनकारी दिइएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब र चालू आयोजनाको निर्माण कार्यमा बजेट अपुग तथा निकास नभएका कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब गरी व्यवसायीको करिब ६० अर्ब रकम भुक्तान हुनुपर्नेमा १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको उहाँहरूको भनाइ छ ।
असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीको अरबौँ रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीको ठुलो रकम भुक्तानी नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको उहाँले बताउनुभयो ।
व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी नदिने हो भने राज्यबाट ठेक्का लगाउने परिपाटी नै गलत भएको नजिर स्थापित हुनु राज्यका लागि नै दुःखद अवस्था भएको महासङ्घले जनाएको छ । राज्यले ठेक्का लगाइसकेपछि, त्यसमा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको भएका महासङ्घका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
यस वर्ष व्यवसायीको रकम समयमै भुक्तान नभएमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि राज्यलाई नै थप आर्थिक दायित्व पर्ने महासङ्घका पदाधिकारीहरूको बुझाइ छ । असार मसान्तसम्म व्यवसायीको रकम भुक्तान हुनेगरी भुक्तानी निकासा फुकुवाको व्यवस्थाका लागि महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ ।
