सामाधान नभई अन्योल र अनिर्णमा रहेरकोे अस्थायी शिक्षक आन्दोलन तथा विविध विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट शिक्षकहरुको संगठन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव तथा १ नं. प्रदेशका सह–इञ्चार्ज सीताराम अधिकारीसँग सजिलो खबरका लागि डण्डिराज घिमिरेले गरेको कुराकानीः
१. तपाईं एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन ग्ब्ल्त्इ को नेता हाल के मा व्यस्त हुनुन्छ ?
१ नं. प्रदेशका १४ जिल्लाका बैठक, भेला र अन्तरक्रियामा सहभागी बन्दै आएको छु भने अर्कोतर्फ शिक्षा नियमावली र कार्यविधि निर्माणमा हाम्रो संगठनको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकामा १ नं. प्रदेशको तर्फबाट सक्रिय भई भूमिका निर्वाह गरी रहेको छु । हामी ग्ब्ल्त्इ को सदस्यहरु माओवादी विचारले लेस भई परिवर्तनका सम्वाहक भएको कारण समाजको अगुवाई गर्नुपर्ने, समाज परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, आफ्नो विद्यालय नमूना बनाउनु पर्ने आफू नमूना शिक्षक बन्नुपर्ने, विद्यार्थी, अभिभावकसँग नङ्ग र मासुको सम्बन्ध कायम राखी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जनताको बीचमा स्थापित गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य ठान्नु पर्छ । म यही मर्म र भावनाका साथ क्रियाशील र सांगठानिक गतिविधिमा व्यस्त छुु ।
२. माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा किन अस्थायी शिक्षक उपेक्षित छन् ?
अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका मागहरु जायज छन् । हाम्रो संगठन यी मागहरुप्रति समर्थन जनाउँछ र यी मागहरु हाम्रै संगठनले विगतदेखि उठाउँदै आएका छन् । २०६० सालको शिक्षा सेवा आयोगको नतिजाले विस्थापित बन्न पुगेका अस्थायी शिक्षकलाई बचाइ राख्ने काम पनि हामीले नै गरेका हौँ र अब सधैँका निम्ति अस्थायी शब्द हटाउन पनि हामीले नै अगुवाई गरी रहेका छौँ । अस्थायी शिक्षकको हकहित र सुरक्षाको लागि निरन्तर लडिरहेको हाम्रो गौरवशाली संगठनको अगुवाइमा धेरै काम भइसकेका छन् । अब नयाँ शिक्षा नियमावली मार्फत धेरै सामाधान हुन्छन् । नयाँ शिक्षा ऐन तथा आउँदै गरेको शिक्षा नियमावली हाम्रो संगठनको संघर्षको उपज हो ।
३. अस्थायी शिक्षकले उठाएका समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला ?
अस्थायी शिक्षकका मागका ४ बुँदा समेट्दा सबै हल हुन्छ भन्ने लाग्छ । क) गोल्डेन हेण्डचेक लिने शिक्षकलाई औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराइनु पर्ने । ख) अस्थायी अवधि जोडी पेन्सनको सुविधा दिनुपर्ने । ग) आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुने शिक्षकको निम्ति छुट्टै परीक्षाको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने । घ) हाल रहेको दरबन्दी संख्याको ४९÷५१ गरी गोल्डेन हेण्डचेक लिइ खाली भएको दरबन्दी ४९ मा समावेश गर्नुपर्ने । मलाई लाग्छ शिक्षक महासंघ, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिको नेतृत्व र हामी सबै सरोकार पक्ष यीनै बिषयमा गम्भीर भई छलफल अघि बढाउने हो भने अस्थायीको समस्या हल हुन्छ ।
४. संशोधित शिक्षा ऐन कार्यन्वयन नै नभई खारेजीको माग सुनिन्छ छ किन ?
अहिले अस्थायी शिक्षक आन्दोलनका नाममा संशोधित शिक्षा ऐन को खारेजीको माग यदाकदा महासंघ बाट उठाइएको सुनिन्छ र उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तबाट अस्थायी शिक्षकहरुलाई नेराशि संगठन र नेशिसंले आफू निकट बनाउन प्रतिस्पर्धा गरेको पाइन्छ । यसले शिक्षकका समस्या कसरी हल हुन्छ ? सधै शिक्षक माथि राजनीति गरीरहने वा यो राज्यको समस्या हो यसलाई हल गर्नुपर्छ भनेर हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पूर्ण ढंगले भूमिका निर्वाह गर्ने ? शिक्षा ऐन संशोधन गरीरहँदा नेशिसंघ, नेराशि संघ र महासंघ सहभागी थिएनन् ? के उनीहरुले सहमती जनाई हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ? कि सरकारले नसालु पेय पदार्थले लठ्ठ गराई हस्ताक्षर गराएको थियो । अब धेरै भ्रमको खेती नगरौ समस्या समाधानमा लागौ । बरु शिक्षा नियमावली निर्माण गर्दा ऐन संघ नबझिने गरी अधिकतम् शिक्षकका समस्या हल हुने गरी निर्माण गरंै । हाम्रो संगठन समस्याको सामधानका लगि जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर लड्न र अस्थायी साथीहरुको हक हितमा साथ दिन तयार छ ।
५. अस्थायी शिक्षक आन्दोलन के गलत आन्दोलन हो त ?
बिल्कुल गलत होइन हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । मैले अघि भनिसकेको छु अस्थायी शिक्षकले उठाएका सबैजसो बिषय बिगत देखि नै हाम्रो संगठनले उठाउदै आउका साझा बिषय हुन् । अस्थायी शिक्षक हक हितको लागि सबैभन्दा बढि हाम्रो संगठन नै लडेको छ । हामी तपाईहरुको साथमा छौं । तर अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक साथीहरुलाई मेरो अनुरोध छ मागहरुको विकल्प सहित वार्तामा बसौ, समाधान तर्फ लागौ । संशोधित शिक्षा ऐन खारेजी की मागमा पुन ः संशोधन ? खारेजी हो भने हाम्रा असहमत र संशोधन हो भने कुन कुन बुँदामा प्रष्ट बनौ । संशोधित शिक्षा ऐन शिक्षकको पक्षमा पूर्णत छैन तर आंशिक भए पनि शिक्षकले केही उपलब्धी प्राप्त गरेका छन् जसलाई संस्थागत गरी थप उपलब्धिका लगि आन्दोलित हुन आवस्यक छ । शिक्षकका यावत समस्याका बिषयमा राजनीतिक खेलबाढ हुन नदिउँ सामाधान तर्फ रचनात्मक भएर लागौं ।
६ .के त्यसो भए शिक्षा ऐन संशोधन सम्भव छैन् ?
यो नयाँ संशोधित शिक्षा ऐन खारेजी वा हचुवाको भरमा तत्काल संसोधन संभब छैन् । ऐनले ब्याख्या गर्न बाँकी कतिपय बिषय ऐन संग नबाझिने गरी चाँडै आउदैगरेको नियमावलीले प्रस्ट पार्ने निश्चित छ । शिक्षा ऐन नियमावली कुनै राजनीतिक दलगत प्रभावमा होइन राष्ट्रिय आवस्यकतामा संशोधन हुनुपर्छ । बिगतमा दिनानाथ शर्मा शिक्षा मन्त्री हुँदा प्रमाणिकरणको लागि तत्कालिन राष्ट्रपति समक्ष पुर्याइएको बिधयक बिचैमा राजनीतिक स्वार्थको सिकार बन्यो । चित्रलेखा यादब शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि मन्त्रीको इच्छाशक्ति कमजोर भएको कारण धेरै गृहकार्यहरु खेर गए । त्यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै शिक्षक संगठनहरुले शिक्षक महासंघ गठन गरी बलियो भएर प्रस्तत हुने जमर्को गरेका कारण माओवादी केन्द्रका तर्फबाट तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको पालामा शिक्षा ऐन आयो । यो ऐतिहासिक उपलब्धी हो । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री पोखरेलको दृढ अठोट र इच्छा शक्तिको कारण हामी शिक्षक सबै राजनीति भन्दा माथि उठेर उत्साहित हुने अवसर प्राप्त भएको छ । अहिले नियमावली अउने अन्तिम तयारीमा छ । धेरै बर्ष अन्योलमा रहेको शिक्षा क्षेत्र अब स्पष्ट र संलिने निश्चित छ । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा संशोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ ।
७. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुमा पोसाकको बिभेद छ किन ?
एउटै विद्यालयमा पढाउने शिक्षक कोही तोकिएको पोशाकमा, कोही अन्य पोसाकमा विद्यालय आउनु हुदैन भनेर हामीले राहत शिक्षक, कर्मचारी, वालविकासमा कार्यरत शिक्षक सबैलाई पोसाकको खर्च दिनु पर्छ भनेर लविङ्ग गरीरहेका छौं । शिक्षा मन्त्री सकारात्मक देखिनु भएको छ । अझ राहत शिक्षक र कर्मचारीलाई दुर्गम भत्ताको ब्यवस्था गर्न दबाब दिएका छौं साथै शिक्षा सेवा आयोगको आन्तरिक परीक्षामा सामेल गर्ने उमेरको हद नलाग्ने, अनुभवको नम्बर पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
८. धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक शैक्षिक शत्र बित्नलाग्दा पनि पाएका छैनन् ? शिक्षक संगठनहरु विद्यार्थीको बिषयमा किन बोल्दैनन् ?
हाम्रो संगठनले विद्यालयमा समय नै पाठ्यपुस्तक पु¥याउने वातावरण बन्नुपर्छ, जनक शिक्षाबाट मात्र सम्भव छैन भने प्राइभेट सेक्टरलाई पनि उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । राज्य संघीयतामा गई सकेको छ । हरेक प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक छपाइको निम्ति ७ प्रदेशमा ७ वटा प्रकाशन विभाग खोलिनु पर्छ जसको कारण पाठ्यपुस्तक समयमा नै विद्यार्थीको हातहातमा पुगोस ।
९. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु पढाउन छाडेर किन राजनीति गर्छन् ?
यो आरोप मात्र हो । शिक्षक स्वभाविक हो अरु भन्दा चेतनामा अगाडि हुन्छ । ठीक, बेठीक, न्याय, अन्याय छुट्याउन तथा सत्य र न्यायको पक्षमा उभिनु शिक्षकको सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो । विद्यालय समयमा कक्षाकोठामा पढाउने तथा त्यस बाहेकको समयमा समाज सुधारक सामाजिक कार्यकर्ता, अगुवा नागरिक समाज साथै समाजले आस गरेको र विश्वास गरेको सामाजिक हैसियत भएको पात्र हो शिक्षक । हाम्रा पेशागत हकहितको लागि हामी संगठित छौं । शिक्षकले समाजका अन्धविश्वास कुरुती र राजनीतिमा भएका बिकृतिबिसंगतीको बिरुद्धमा खबरदारी गर्छ र सुधारका लगि मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । शिक्षकको त्यो भुमिकालाई त सम्मान गर्नुपर्छ राजनीति गरो भनेर बिरोध होइन । समग्रमा शिक्षक सामाज परिवर्तनको उज्यालो हो । शिक्षकको मनोवल उच्च रहिरहनुपर्छ सामाजिक राजनीतिक प्राणीको रुपमा सधैं सक्रिय रहनु पर्छ ।
