काठमाडौँ, ५ चैत । नयाँ आइजिपीको नियुक्ति हुन केही दिन बाँकी रहँदा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवावधिका कारण वर्तमान नेतृत्व बिदा भएर नयाँ नेतृत्व आउने बेलामा सरकारले उक्त व्यवस्था हटाउने योजनासहित नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको हो ।
प्रहरी ऐन, २०१२ प्रतिस्थापन गर्न ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०७९’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । ३० वर्षे सेवावधि हटाउन सर्वोच्च अदालतको फैसला बाधक भएका कारण मौजुदा प्रहरी ऐन प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको हो । ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा बनेको छ ।
यसलाई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘अर्थले सहमति दिएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । कानुनले रायसुझाव दिएपछि लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्छ । अर्थ, कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ ।’
सहसचिव बस्नेतका अनुसार ऐन संशोधन मस्यौदामा नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाइएको छ । ‘अहिलको सेवावधि वैज्ञानिक छैन भन्ने आवाज धेरैतिरबाट आएकाले हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ’, उनले भने ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएका बेला २०७६ सालमा पनि ३० वर्षे सेवावधि हटाउने प्रस्तावसहित नेपाल प्रहरी ऐन संशोधन मस्यौदा संसद्मा पेस गरिएको थियो । त्यसबेला उक्त मस्यौदा संसद्ले फिर्ता पठाएपछि ऐन संशोधन हुन सकेको थिएन ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा १२७ मा आइजिपीको पदावधि ४ वर्ष उल्लेख भए पनि ऐन संशोधन मस्यौदामा पदावधि तीन वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा अहिले कायम रहेको आइजिपीको उमेरहद ५८ वर्ष यथावत् राखिएको छ । संशोधन मस्यौदामा एआइजिपीको उमेरहद र पदावधि थपघट गरिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
