काठमाडौं, ४ वैशाख । पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरु भएको १७ वर्ष भयो । उक्त रेलमार्गले झापाको काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी जोड्ने छ । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०८६/८७ सम्म काँकडभिट्टा–निजगढ खण्डसम्मको काम सक्ने सरकारको योजना थियो, तर अहिलेसम्म यस खण्डमा केही काम भएको छैन ।
रेलमार्गका लागि भन्दै सरकारले झापा, मोरङ रसुनसरीमा गरेर ७ सय ६० विघा जग्गा रोक्का राखेको छ । २०७७ साल जेठ २४ गतेदेखि जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयले मुआब्जा त पाएका छैन–छैनन,यसको खरिद बिक्रीसमेत गर्न पाएका छैनन् । यसै सन्दर्भमा रोक्का जग्गाको मुआब्जा सरकारले कहिले दिन्छ, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग कहिले बन्छ ? लगायतबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग कान्तिपुरका विमल खतिवडाले गरेको संक्षिप्त कुरानकानी :
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गले गर्दा झापादेखि सुनसरीसम्मको जग्गा २०७७ सालदेखि रोक्का छ, अहिलेसम्म मुआब्जा दिइएको छैन, किन ?
लामो समय रोक्का जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सकिएन । केही रकम झापा र मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छ । तर त्यतिले नपुग्ने भएर वितरण नगरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकमै राखेर मुआब्जा वितरण गर्ने योजनामा छौं । अहिले दुई वटा प्रशासन कार्यालयमा डेढ अर्ब बजेट भए पनि हामीलाई मुआब्जा वितरण गर्न साढे २४ अर्ब रुपैयाँ चाहिएको छ । मुआब्जाका लागि पर्याप्त बजेट नभएर नै वितरण गर्न सकिएन । आगामी वर्षबाट मुआब्जा वितरण थाल्छौं ।
रेलमार्ग निर्माणको काम नथाल्ने हो भने यति लामो समयसम्म किन जग्गा रोक्का गरेर राखिएको हो ?
लामो समयसम्म जग्गा रोक्का राखेकामा स्थानीयको एकदमै धेरै गुनासो छ । मलाई पनि धेरैले गुनासो गर्नुभएको छ । पहिला नै मुआब्जा दिने भनिएको थियो । जतिखेर राज्यसँग पैसा थियो, त्यतिखेर यसतर्फ खासै ध्यान दिइएन । पछि बजेटको समस्या भयो । सरकारले पनि बाध्यात्मक अवस्थाका कारण मुआब्जा दिन नसकेको हो । समस्या बजेटको हो । अब यसरी लामो समय जग्गा रोक्का गरी राख्नुहुँदैन । मुआब्जा दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिकमन्त्री तपाईं र सभामुख देवराज घिमिरे झापाकै हुनुहुन्छ तर पनि समस्या समाधानमा उदासीन बन्नुभयो भन्ने आरोप छ, मुआब्जा दिन किन ढिलाइ भइरहेको हो ?
मुआब्जाका लागि पहल भइरहेकै छ । समस्या बजेटकै हो । राज्यले केही गरेर मुआब्जा दिनुपर्छ । जग्गा ओगटेर मात्र राख्नुभएन । कि त जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ, होइन भने मुआब्जा दिनुपर्छ । त्यसैले मुआब्जा दिएर रेलमार्गको काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं ।
आगामी आर्थिक वर्षमा यसको समस्या समाधान हुन्छ त ?
अहिलेसम्म हामी आगामी आर्थिक वर्षमा मुआब्जाको समस्या समाधान गर्ने गरी नै अघि बढिरहेका छौं । त्यहीअनुसार बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन ठूलो रकम लाग्छ, जुन नेपाल सरकारको स्रोतबाट बनाउन सक्ने अवस्था छैन भनिएको छ, निर्माणमै जाँदा के स्रोतले बनाउनुहुन्छ ?
कसैलाई निर्माण गर्न दिँदा पनि यो नाफाको आयोजना हुँदैन । ऋण लिएर काम गर्दा पनि तत्काल यसले आर्थिक लाभ दिन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले दक्षिण एसियाली देशहरूसँगको ‘ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी’का हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण छ । त्यही भएर यसलाई हामीले अघि बढाएका हौं । यसको निर्माणमा १५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसको निर्माण नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ । अहिले पूर्व–पश्चिम खण्डमा मुआब्जा दिएर जग्गा लिइराख्नुपर्छ । जयनगर–बर्दिबास खण्डलाई रेलमार्गसँग जोड्ने गरी काम भइरहेको छ । त्यसपछि बर्दिबासबाट बाराको निजगढसम्म पुर्याएर फास्ट ट्र्याकसम्म जोडिएपछि एक खालको सर्कल बन्छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता यसलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढाउँदै लग्नुपर्छ ।
जयनगर–बर्दिबास रेलगमार्गअन्तर्गत बर्दिबास खण्डमा पनि मुआब्जाको समस्या छ, त्यहाँको समस्या कसरी समाधान गरिन्छ ?
त्यहाँ मुआब्जा दिन नमिल्ने खालको जग्गा पनि रहेछ । दिन मिल्ने भएको भए पहिल्यै मुआब्जा दिइसकिन्थ्यो । जसले जग्गा प्रयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूका नाममा जग्गा छैन । मुआब्जा दिइसकेपछि उहाँहरूले सरकारलाई आधिकारिक रूपमा जग्गा दिन सक्नुहुन्न । सरकारका नाममा आउने खालको जग्गा छैन । जग्गाको लालपुर्जा छैन । उहाँहरूका नाममा पनि छैन । कसको नाममा जग्गा दर्ता भएको छ भनेर त्यो पनि यकिन छैन । फेरि सरकारले मुआब्जा नदिने नियत पनि गरेको होइन । यसमा कानुनी प्रबन्ध मिलाएर समाधान गर्न मन्त्रालय, रेल विभाग लागिपरेको छ ।
(साभार: कान्तिपुर दैनिक)
