काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक बजेट आज शुक्रबार सार्वजनिक गर्दैछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्न लागिएको हो।
यस वर्ष सरकारले करिब १८ खर्ब ९० अर्बदेखि २० खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्र र राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत पुगेको चुनौतीपूर्ण अवस्था भए पनि सरकार केही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमसहित अघिल्लो वर्षभन्दा केही बढी आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
दुईतिहाइ नजिकको र ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पहिलो पूर्ण बजेट ल्याउन लागेको भएकाले यसप्रति आम नागरिकको चासो उच्च रहेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको यो बजेट सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राज्य संरचना सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ। रास्वपाको चुनावी वाचापत्रलाई आधार बनाएर तयार गरिएको यो पहिलो पूर्ण बजेट हो।
सरकारले वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्र विस्तार, सूचना प्रविधि निर्यात वृद्धि तथा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई पनि बजेटमार्फत अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगलाई सशक्त बनाउने, स्वास्थ्य बीमा सुधार गर्ने तथा शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारमुखी बनाउने योजना समेटिने संकेत गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इञ्जिन मान्दै कर सुधार, प्रशासनिक झन्झट घटाउने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमा रहने अपेक्षा छ।
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि चक्रीय कोष र सहकारीकै सम्पत्तिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने बताइएको छ। साथै सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र स्टार्टअप क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने संकेत गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशलाई जलविद्युत् र पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित भेरी–डोल्पा, सुर्खेत–जुम्ला, माथिल्लो कर्णाली र बेतन कर्णालीजस्ता आयोजनाका लागि पूर्वाधार विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकता दिने बताइएको छ।
यसैबीच, संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पुरानै हलबाट प्रस्तुत हुने भएको छ। नयाँ संसद् भवन समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि प्राविधिक कारणले बजेट पुरानै बैठक हलबाट वाचन हुने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
