काठमाडौं, ९ जेठ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ १५ गतेदेखि हुने आफूहरूको आन्दोलन अनुगमन गरिदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग आग्रह गरेको छ।
शुक्रबार समितिका संयोजक नवराज सुवेदी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टलगायत राजसंस्था पक्षधर नेताहरूले आयोगको कार्यालय पुगेर आन्दोलनको अनुगमन गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
उनीहरूले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेका हुन्।
‘सरकारका अधिकारी, मन्त्री, दलका नेताबाट समेत मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता, प्रजातन्त्रको आदर्श र संविधानको परिकल्पना तथा व्यवस्था प्रतिकूल जेठ १५ बाट हुने जनआन्दोलनको सन्दर्भमा आतंक र भय सिर्जना गर्ने गरी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भएका छन्। मानव अधिकार, नागरिक सर्वोच्चता कुनै पनि बहानामा कुण्ठित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’
उनीहरूले अध्यक्ष मगरलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसकारण मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नागरिकको मानव अधिकार, प्रजातान्त्रिक हक अधिकार संरक्षण र सुनिश्चित गर्न हालैबाट अनुगमन गरिदिन हुन र आवश्यकताअनुरुप हस्तक्षेपकारी भूमिकासमेत निर्वाह गरिदिन हुन सम्मानित आयोगसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछौँ।’