काठमाडौँ, ३ चैत्र । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट प्रणालीलाई अनुशासित बनाउने उद्देश्यले आएको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १८ हजार योजना छनौट भएको र ती आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार सजग रहेको बताउँदै उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा जोड दिइएको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा दुरुपयोग नहुनेगरी ऐनमा परिमार्जन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले राजस्व चुहावट बढेको, वैदेशिक सहायतामा कमी आएको, विश्व बैङ्कलगायत ठूला दातृ निकायको अवस्था, बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता आदिबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै सांसदहरुले देशको अर्थ प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्दासम्म आर्थिक प्रणालीमा सुधार र नागरिकलाई आशा जगाउने कुराको प्रत्याभूत गर्न नसकिने बताउनुभयो । सांसदहरुले बजेट प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा पनि जोड दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
