इजरायल, १३ माघ । दी हेग अर्थात संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालत (आइसीजे)ले इजरायलले गाजामा नरसंहार कार्य रोक्नुपर्ने र कब्जा गरिएको क्षेत्रमा ‘तत्काल आवश्यक’ मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण भएको मुद्दामा फैसला गर्दै आइसीजेले प्यालेस्टिनीहरूले सामना गरिरहेको जीवनको प्रतिकूल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक आधारभूत सेवा र मानवीय सहायताको प्रावधानलाई सक्षम बनाउनका लागि इजरायलले तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएको हो ।
यद्यपि अदालतले युद्धविरामको आदेश भने नदिएको बीबीसीले जनाएको छ । फैसलामा इजरायलले नरसंहार रोक्नका लागि कुनै पनि उक्साहटलाई ‘रोक्न र दण्डित’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नरसंहार महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएर यो मुद्दा दर्ता गरेको थियो । इजरायलले भने आफ्नो उद्देश्य द्वन्द्व फैलाउने नभइ आफ्ना नागरिकको रक्षाका लागि चालेको कदम भएको दावी गर्दै आएको थियो ।
