कर्णाली, २७ साउन । उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशले कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरबहादुर शाहीको शपथ रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बिहीबार नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य शाहीलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
उच्च अदालतको आदेशले शफत रोकिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले जानकारी दिए । “पहिला अदालतको पत्र आइपुग्यो, मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेको पत्र बिहीबार साँझ प्राप्त भयो,” उनले भने, “उच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका कारण तत्काललाई शपथ रोकिएको छ ।”
गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन)को कार्यकाल स्वतः सकिएपछि रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रले डोल्पाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शाहीलाई सिफारिस गरेको थियो । कार्चेन नियुक्तिविरुद्ध २०७८ माघ अन्तिम साता परेको रिट निवेदनको बुधबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समावेशी सिद्धान्त अपनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि अदालतले फैसलाको जानकारी गराउँदै आदेशानुसार गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उच्च अदालतका रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प उल्लेख भएको, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको १६८ (९) मा उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावनामुताविक वर्ग, लिङ्ग, जात र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वतर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको देखिएन । अब मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम भएरनभएतर्फ संवेदनशील भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नरगराउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।”
