k|d bfxfnnfO{ Wofgfsif{0f
k|wfgdGqL k’iksdn bfxfn k|r08ÚnfO{ z’qmaf/ afn’jf6f/df e]6]/ ut h]7 #@ / c;f/ ! ut] k”jL{ kxf8L lhNnfdf cfPsf] af9Lklx/f]af6 hnljB’t If]qdf k’u]sf] Ifltaf/] Wofgfsif{0f u/fpFb} :jtGq pmhf{ pTkfbs ;+:yfsf kbflwsf/L . tl:a/ M k|bLk/fh jGt÷/f;;
काठमाडौँ, २२ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ऊर्जा उद्यमीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)का पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा उनले बाढीपहिरोबाट क्षति भएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारकोतर्फबाट प्रयास गरिने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले त्यसका लागि आवश्यक पत्राचारसमेत भइरहेको र छिट्टै थप विषय स्पष्ट भएर जाने उल्लेख गरेको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा उद्यमीले उठाएका कतिपय नीतिगत तथा विषयगत विषयलाई सम्बोधन गरिने समेत विश्वास दिलाएका थिए । सो अवसरमा इपानले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुन: निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुन: कर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण पूरा गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप गर्न, पुन: निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी एवं पाटपूर्जा आयातमा भन्सार तथा मूल्यअभिवृद्धि करमा छुट दिन, क्षतिग्रस्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ ।
‘सर्भेयर’को प्रारम्भिक विवरणका आधारमा बीमाबाट ५० प्रतिशत पेस्की दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न तथा आयोजना पुनःनिर्माणको लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुन: तालिका गर्न माग गरेको इपान अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
