लेखनाथ, साउन २० गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत शिक्षा ऐन जरुरी भएकोमा जोड दिनुभएको छ । प्रेस चौतारी कास्कीले आइतबार पोखरा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्म परिमार्जन र पुनर्संरचना जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
“नेपालमा विश्वविद्यालयपिच्छे ऐनहरू छन् तर विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन बनिसकेका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी अब यी ऐन चाँडै बनाउने तयारीमा छौँ । म एकीकृत शिक्षा ऐन बनाउनपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध छु ।” सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम परिमार्जन र पुनसंरचनाबारे पनि छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षकलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाएर तिनै शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै शिक्षामा दलीय करणले समस्या भएको विचार राख्नुभयो । ‘विद्यालय शिक्षा ऐनबारे संसद्मा छलफल चलिराखेको छ । शिक्षकको भूमिका के रहने भन्ने कुराको मापदण्ड त्यसले बनाइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, शिक्षकहरूलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने, झोले हुन् भन्ने कुरा बेठिक हुन् । लोकप्रियतावादी विचारले मात्रै समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन । व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ ।”
विद्यालय शिक्षा ऐनमा डेढ सयभन्दा बढी संशोधन दर्ता भएका छन् । ती संशोधनबारे छिटो छिटो छलफल गरी चाँडै ऐनलाई दफावार छलफलमा लैजाने योजना मन्त्री भट्टराईले सुनाउनुभयो । अहिले दुई विश्वविद्यालयका विधेयकहरू सदनमा छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले अहिले ऐन, नियम निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम परिमार्जनसहित सबै विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गर्ने अवस्था निर्माण हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपाली युवामा उत्साह भर्न युवामैत्री शिक्षा नीति निर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ ।
देशभर एक सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका १७ हजार स्कुल भएको तथ्याङ्क पेस गर्दै उहाँले ती स्कुलको व्यवस्थापन उचित तवरले गरिने जानकारी दिनुभयो । “आधारभूत भए राख्नै पर्ने होला, मावि भए एक सय विद्यार्थी भएका स्कुलहरू मर्ज गर्नुपर्छ,” मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरी यो सवालको सम्बोधन गरिनेछ ।”
