काठमाडौँ, २ भदौ । सूचनाको हकका अभियन्ताले मुलुकभरका ७४४ स्थानीय तहमा एकैपटक हुलाकमार्फत सूचना माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमको अगुवाइमा बिहीबार र शुक्रबार मुलुकभरका ७४४ स्थानीय तहमा सूचना माग गरिएको हो ।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरकामा महासचिव धर्मेन्द्र झा, प्राध्यापक हरिविनोद अधिकारी, अधिवक्ता राममाया लामिछाने, समाजसेवी एवं फ्रिडम फोरमका कोषाध्यक्ष केदार दाहाल, सञ्चारकर्मी कृष्णप्रसाद सापकोटा र सूचनाको हकका अभियन्ता कुमार चौलागाईले आफ्नो अध्ययन एवं जानकारी प्रयोजनको निमित्त नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ७ (१) बमोजिम ती सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिनुहुन हुलाकमार्फत निवेदन दर्ता गर्नुभएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनले शक्तिशाली स्थानीय सरकारको प्रबन्ध गरेको उल्लेख गर्दै प्रमुख कार्यकारी दाहालले स्थानीय सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी होस् भन्ने हेतुले सूचना माग गरिएको जानकारी दिए।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका महासचिव झाले नागरिक तथा स्थानीय सरकारबीच एकापसमा विश्वासिलो र रचनात्मक सहभागिताको वातावरण बनोस् भन्ने सदीक्षा राखी देशका सवै स्थानीय तहको कार्यपालिकाको कार्यालयसँग सूचना माग गरिएको जानकारी दिए।
सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सूचनाको हक महत्वपूर्ण औजार भएको बताउँदै सूचना मागकर्ता सञ्चारकर्मी सापकोटाले सूचनाको हकसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकको महत्व, विकास, सुशासनका लागि सूचनाको हकको महत्वबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सूचना माग गरिएको बताए।
उहाँहरुले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहहरुमा सूचना अधिकारी तोकिनुभएको छ वा छैन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ बमोजिम तीन÷तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गनुपर्ने २० प्रकारका सूचनाहरू के–कसरी सार्वजनिक गर्दैछ, कार्यालयमा सुशासन ऐन–२०६४ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गरिन्छ वा गरिँदैन, कार्यालयले सूचना व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै निर्देशिका वा नीति वा कुनै कानून बनाएको छ–छैन भन्ने विषय सूचना मागको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी, यस कार्यालयले नागरिक वडापत्र राखेको छ÷छैन, कार्यालयको वेबसाइट छ–छैन, निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिएको छ÷छैन, कार्यालयको निर्माण, आपूर्ति र सेवासम्बन्धी विज्ञापनका लागि चालु आवमा कति बजेट छुट्टयाइएको छ, विज्ञापन प्र्रवाह गर्न के कस्तो नीति र कार्यक्रम बनाइएको छ, कार्यालयले सञ्चालन गरिने योजनाको पारदर्शीताका लागि योजनास्थलमा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने नीति छ÷छैन, कार्यालयले आफ्ना काम–कारबाहीमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न कुनै कानूनी वा नीतिगत संरचना बनाएको छ–छैनलगायत विषयमा सूचना माग गरेका छन् ।
सूचना मागको बोधार्थ राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई समेत दिइएको फोरम स्रोतले जनाएको छ ।
