काठमाडौँ, ३० चैत । एक वर्षमै सरकारको बेजुरु रकम एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा सरकारको बेरुजु रकम अर्थात् सरकारी संरचनाहरूले कानुन उल्लङ्घन गर्दै खर्च गर्ने र नियमअनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । अहिलेसम्म सरकारी रकम बेरुजु नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड सात लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।
यसमध्ये पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु हो भने तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कारबाही गरी तत्काल टुङ्गो लगाउनुपर्ने खालको बेरुजु हो ।
गएको आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका छ हजार पाँच सय ४६ सरकारी निकायको कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखापरीक्षण गरेको मध्ये गएको वर्षको मात्र सङ्घीय सरकारको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड नौ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । प्रदेशको बेरुजु सात अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ हो भने पालिकाको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाहरूको बेरुजु १३ अर्ब ३८ करोड दुई लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
