काठमाडौँ, ९ जेठ । नेपाल सरकारको ऋण गत वर्ष उठाएको राजस्वभन्दा डब्बल भएको छ । गत वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब राजस्व उठाएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ऋण पुर्याइसकेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने एक नेपाली जनताबराबर ७४ हजार रुपैयाँ कर्जा देखिएको छ ।
यद्यपि, यो ऋण सरकारको भएका कारण जनताको टाउकोमा भन्ने थोपरिँदैन । जनताले मेरो भागको कर्जा तिर्छु भने पनि तिर्न पाउँदैन । सरकारले यो कर्जा राजस्व आम्दानीबाटै तिर्नुपर्नेहुन्छ । हालसम्ममा ७ खर्ब ७१ अर्ब मात्र राजस्व उठाउन सरकारले असार मसान्तसम्ममा १० खर्ब पनि मुस्किलले उठाउन सक्ने अवस्था छैन । यो हिसाबले नेपाल सरकारको राजस्व आयबाट मात्र सार्वजनिक ऋण तिर्ने हो भने दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले मुलुकभित्रैबाट उठाएको १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख कर्जा उठाउन बाँकी रहेको छ । यसैगरी बाह्य ऋण पनि १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख तिर्न बाँकी रहेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी मुलुकको अहिले २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख कर्जा रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख कर्जा तिर्न बाँकी रहेकामा अहिले त्यो बढेर साढे २१ खर्ब पुगेको हो ।
सरकारले १० महिनाको अवधिमा मात्रै १ खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाखबराबर ऋणभार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
