काठमाडौं, १३ भदौ । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्क वापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, पछिल्ला किस्ता तिर्दा १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यससँगै एनसेलको नवीकरणको विवाद हाललाई सकिने देखिए पनि यसले सरकारले कसरी निजी र सरकारीलाई विभेद गर्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ।
एनसेलले आफ्नो तेस्रो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्ता माग गरेको थियो। सरकारले नेपाल टेलिकमले ५ वर्ष पहिला तिर्नुपर्ने २० अर्ब नवीकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र विना कुनै ब्याज र जरिवाना संकलन गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार दुवै कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले एनसेलको हकमा मात्र यस्तो भएको हो।
