अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्ने नगर्ने मुद्दाले नेकपा ठूलो भूमरीमा फसेको छ । सत्तारुढ दलका नेताकार्यकर्ता मात्र होइन, विपक्षी पार्टीका नेताकार्यकर्ता पनि एमसीसीको लफडामा फस्दै गएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापतिले एसीसी पास गर्नुपर्ने भनेपनि कतिपय नेताले फरक मत जाहेर गरेका छन् । बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक लगायत वुद्धिविलास गर्ने वर्ग विभाजित नहुने कुरै भएन । चिया दोकान, सभासमारोह, पार्टीका बैठक हर ठाउँमा एमसीसीले प्रवेश पाएको छ ।
एमसीसी अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएकाले पास गर्नु हुन्न भन्ने तर्क बलियो छ । संसदबाट एमसीसी प्रस्ताव पारित भए चीन घेर्न अमेरिकाले नेपालमा सैन्य अखडा खडा गर्ने तर्क यसका अलोचकको मत छ । एमसीसी प्रस्तावलाई भारतले सहमती दिनु पर्ने, लेखा परिक्षण अमेरिकी अडिटरबाट मात्र गराइने र नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सम्झौता अनुसार हुने कुराले नेपालको राष्ट्रियतामा खतरा हुने तर्क गरिएको छ ।
एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्न अस्वीकार गरेकाले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाइएको प्रचार भइरहेको छ । एमसीसी प्रस्ताव चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीति हो भन्ने विश्लेषण यत्रतत्र देख्न, सुन्न र पढ्न पाइन्छ । चीनले पनि एमसीसी पास नगर्न दवाव दिएको चर्चा कम छैन । हो, अमेरिका नेपालमा सक्रिय भएको चीनलाई रुचि नहुनु स्वभाविक हो । एमसीसीको विपक्षमा चीनले बलियो दवाव सिर्जना गर्दै आएको छ ।
तर, एमसीसीको पक्षमा उभिनेहरुले देशको बिकासका लागि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले सडक, विद्युत जस्ता पूर्वाधारको विकासका लागि आउने ५५ अर्बको बजेट अस्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । प्रस्तावमा इण्डो प्यासिफिकको अङ्ग एमसीसी भन्ने उल्लेख नभएकाले डराउनु नपर्ने तर्क गरेका छन् । एमसीसीको पक्षमा भन्दा विपक्षमा जनमत बलियो बन्दै गएको छ ।
नेकपामा एमसीसीको भूत
नेकपा सिङ्गो पार्टी नै दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष दुई कित्तामा उभिएका छन् । पूर्व माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्ताले एमसीसी पास गर्न नहुने, गरेपनि जस्ताको तस्तै पास गर्नु नहुने तर्क गरेका छन् । पूर्व एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भिम रावल जस्ता नेता पनि एसीसी प्रस्ताव पारित गर्ने कुरामा सहमत हुन सकेका छैनन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावाली सबैभन्दा बढी एससीसी प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसीको पक्षमा खुल्ला समर्थन र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खुल्ला विरोधमा नलागेपनि दुई अध्यक्ष नै एमसीसी मामलामा तनावमा छन् । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी पास गर्ने नगर्ने दुवैखाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दवावमा छन् ।
प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बिकासका लागि पैसा आउँछ भने अमेरिकासँग किन सम्बन्ध नबढाउने ? भन्ने मनसायले सहमती जनाएका थिए । तर, नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत रेण्डी वेरीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भनेर प्रतिक्रिया दिएपछि प्रचण्ड झस्किए । अमेरिका र इरानको विवादमा इराकमा रहेका अमेरिकी सेना हट्नु पर्ने आवाज उठ्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इराकको सुरक्षामा खर्च भएको अर्बौ डलर फिर्ता नदिएसम्म इराक नछाड्ने प्रतिक्रिया दिए ।
अमेरिकी सेना कुनै पनि बहानामा नेपाल छिर्यो भने हटाउन त्यति सजिलो पनि छैन । नेपालमा पनि अमेरिकाले लगानी गर्दाको अवस्थामा इराकबाट सेना नहटाउने भने जस्तै प्रतिक्रिया दियो भने संकट आउने एक थरीको तर्क छ । एमसीसी पारित नगर्न चीनले नेपाल सरकार र नेकपा नेतालाई दिएको निरन्तरको दवावले पनि नेकपा एमसीसीको संकटमा फसेको हो ।
सभामुखको किचलोको आन्तर्यमा पनि एमसीसी
पूर्व एमाले पक्षमा समामुख गए संसदबाट एमसीसी प्रस्ताव पारित हुने भएकाले प्रचण्ड त्यसलाई रोक्न सभामुख पूर्व माओवादीबाट बनाउने जिद्धिमा रहेको एकखाले विश्लेषण छ । अर्कातर्फ पूर्व माओवादीले सभामुख पाए एमसीसी पारित गर्न कठिन हुने भएकाले सभामुख पूर्व माओवादीलाई दिनुहुन्न भन्ने अर्को पक्षको बुझाई रहेको छ ।
एमसीसीः अरुण तेस्रो र महाकाली सन्धी अर्को रुप
नेकपा एमसीसीको संकटमा गहिरो गरी फसेको छ । देउवा सरकारका पालामा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट सन् २०१६ मा नै एमसीसीमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । त्यही आधारमा अहिलेको सरकारले एमसीसीलाई अघि बढाउने योजना बनाएको हो । त्यसमा पनि विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले दिएको सहयोग अस्वीकार गर्ने तागत नेपाल सरकारसँग थिएन र छैन । अमेरिका नेपालको पूरानो सहयोगी राष्ट्र पनि हो ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा सम्झौता भएकाले प्रतिपक्ष पार्टीले पनि विरोध नगर्ला भन्ने सोँचले सरकारले एमसीसी सम्झौता अघि बढाएको हो । तर, प्रारम्भमा सहमती जनाएका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, नागरिक र मिडियाबाट एमसीसी पारित गर्न नहुने आवाज आउन थालेपछि पछि हटेका छन् । त्यसमा चीनको खबरदारीले प्रचण्ड पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच पार्टी एकताले पूर्णता नपाइकन पार्टीमा गहिरो संकट आएको छ । संसदबाट प्रस्ताव पारित नहुँदा तत्कालिन नेकपा एमालेको २०५१ सालको अल्पमतको सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत योजना अस्वीकार गर्दा बिकास विरोधीको आरोप खेप्नु परेको थियो । अरुण तेस्रो नबन्दा देशले लामो समय लोडसेडिङ् भोग्नु परेको काँग्रेसले अरोप लगाउँदै आएका थियो ।
अरुण तेस्रो जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नु हुन्न भन्नेमा त्यसबेला एमालेमा लगभग सहमती थियो । तर, महाकाली सन्धी हुँदाको अवस्थामा भने एमाले पार्टी नै विभाजित बन्यो । एमालेलाई राष्ट्रघातीको आरोप लाग्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै जोडबलमा सन्धी पारित भएको थियो । सरकारमा काँग्रेस भएपनि सन्धी पारित गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालिन एमालेमा चर्को बहस भएको थियो । सन्धी पारित भएपछि पार्टी विभाजित भइ बामदेव गौतमको तेतृत्वमा नेकपा माले गठन हुने सम्मको अवस्था भएको थिए ।
एमसीसी पारित हुँदा वा नहुँदा
सरकार र नेकपाभित्र एमसीसी नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भने जस्तै भएको छ । अमेरिकाको ५५ अर्बको अनुदान सहयोग राम्रै रकम हो । यसलाई अस्वीरका गरौँ अमेरिका रिसाउने मात्र होइन, पुनः सहयोग माग्ने ढोकै बन्द होला । चीनले चाल्नामा चालेर दिने सहयोग भन्दा अमेरिकाको सहयोग राम्रो छ । अमेरिकाको ५५ अर्बले बिकासका लागि राम्रै परिणाम ल्याउन सक्छ । नेपालको कम्युनिष्ट सरकारलाई अमेरिका विरोधी, बिकास विरोधी जस्ता आरोप लाग्न सक्छ ।
एमसीसी पारित भएको खण्डमा नेकपा भत्र महाकाली सन्धी पारित भएकै अवस्थामा रडाको मच्चिने सम्भावना छ । पार्टीमा नयाँ खाले विभाजनको रेखा कोरिन सक्छ । पार्टी एकता नहुँदै उत्पन्न विवादले पार्टी कमजोर मात्र होइन, जनताको नजर झगडिया पार्टीमा रुपान्तरण हुन सक्छ ।
पर्टीे बीचको एकता देखावटी मात्र हो भन्ने अर्थ जनताले लगाउने छन् । लगभग दुई तिहाईँ मत दिँदा पनि देश र जनताको पक्षमा सदुपोग गर्न सनकेको आरोप लाग्ने छ । नेकपा भित्रको विवाद र विभाजनले सरकार र पार्टीका कामसमेत प्रभावित हुन्छन् । देश बिकास मात्र होइन, शासन, प्रशासन पनि कमजोर र फितलो हुने निश्चित छ ।
