काठमाडौँ, ६ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न मरिहत्ते गरेर लागेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको आन्तरिक कलह सुल्झाउन नसकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल हटाउन सक्ने गरी अन्य गठबन्धनको आधार तयार भएको छैन । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले खुला नभनेपनि आफैँ आफ्नो सरकार ढालोस भन्नेमा छन् । ओली आफैँ सरकार ढाल्ने कसरतमा लागेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने धेरैको अनुमान थियो । ओली समूहका कयौँ नेताले संसद पुनःस्थापना भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधीको मात्र होयन, आफ्नो समूहका नेताले अपेक्षाविपरित राजनीना नदिने मात्र घोषणा गरे । उनले सक्छौ भने बहुमत पुर्याएर हटाउन चुनौती दिए । ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर, सामना गर्न तयार छु भनेर ललकारेका छन् ।
प्रधानमनत्री ओली नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । माओवादी केन्द्रले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन । काँग्रेस र जसपा तयार नभएसम्म माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवस्था हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री हटाउन नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रबीच बलियो सहकार्य नभएसम्म प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । तीनदलबीच सहकार्य हुन नसक्दा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सकेको छैन ।
प्रचण्डले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेपनि त्यसलाई पूर्णरुपले स्वीकार गरेका छैनन् । जसपामा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले ओलीसँग सहकार्य गर्ने विचार गर्दै आएका छन् । उपन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले भने प्रतिगमनकारी ओलीसँग मिल्नै नहुने तर्क गरेका छन् ।
ओलीलाई समर्थन गर्ने कि काँग्रेस माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने विषयले जसपामा भाँडभैलो मच्चिएको छ । ओलीसँग मिल्ने कि काँग्रेस माओवादीसँग मिल्ने भन्ने एजेण्डामा जसपा विभाजन पनि हुन सक्ने अवस्थामा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीलाई उत्तेजित बनाउन नेकपा एमालेका उनी पक्षका सांसदले सुदूरपश्चिम प्रदेशका माओवादीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । माधव नेपाल पक्षका सांसदले विरोध गरेपनि अन्ततः ओली पक्षको हुइप मान्न बाध्य हुनु पर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीलाई भड्काउन सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका हुन् । सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले ओली पक्षका प्रदेश सरकार विरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव अर्थहीन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीयल बैठकमा निर्वाचनमा जानु पर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि लोकतन्त्रको उत्तम विकल्प निर्वाचन हुने धारणा राखिन् । संसदले तत्काल नयाँ सरकार गठन गर्ने आधार नदिए देश जुनसुकै बेला निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति निर्वाचन केन्द्रित देखिएको छ ।
आफैँ आफ्नो सरकार ढाल्न मरिहत्ते गर्ने ओली सम्भवतः दुनियाँका पहिला प्रधानमन्त्री मात्र हुन् । संसद पुनःस्थापना चाहने प्रचण्ड नेपाल भन्दा अहिले ओली बलिया देखिएका छन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेमा लगभग आत्मसमपर्णको अवस्थामा फर्किए थिए । तर, ओलीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । ओली समूहबाट अपमान व्यहोर्दै एमाले भित्र नेपाल खनाल समूह आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलकिा पछिल्ला कदमले देश ढिलो चाँडो निर्वाचनमा जान बाध्य हुने अवस्था आउन सक्छ । काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भन्दा निर्वाचनमा जान लालायत छन् । माओवादीले संसदमा अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पारित हुन सक्छ तर नयाँ सरकार गठन नहुन सक्छ ।
काँग्रेस माओवादी तयार भएपनि जसपा पुरै तयार नभए नयाँ सरकार गठन नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो दलको हिसाबले एमालेले नै नेतृत्व गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन नगर्ने र अरुको पनि धार्नी पुग्न नदिएर ओलीले निर्वाचनमा जान बाध्य बनाउन सक्छन् ।
