काठमाडौं, २३ चैत । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि उनीहरूलाई राहत हुनेगरी आदेश दिएको छ।
अदालतले पक्राउ प्रक्रियालाई गैरकानूनी नठहर्याउँदै अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्य कानुनअनुसार भएको ठहर गरेको छ। तर अब थप म्याद नथप्न परमादेश जारी गर्दै अनुसन्धान छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ।
इजलासले अनुसन्धानसम्बन्धी फाइल अध्ययन गर्दा बयानलगायत अधिकांश प्रक्रिया पूरा भइसकेको देखिएको उल्लेख गरेको छ। साथै समान प्रकृतिका अन्य आरोपितहरूलाई जिम्मा जमानीमा छोडिएको सन्दर्भ पनि अदालतले ध्यानमा लिएको छ।
अदालतले ओलीको स्वास्थ्य अवस्था तथा दुवै जनाको पारिवारिक अवस्थालाई समेत विचार गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको तेस्रो पटकको ५ दिने म्यादभित्रै अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन भनिएको छ। यदि सो अवधिभित्र निर्णय हुन नसकेमा उनीहरूलाई हिरासतबाट मुक्त गरी थप अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने आदेश पनि जारी गरिएको छ।
