निर्वाचन अघि नै नागरिकमा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले देशमा समृद्धिको ढोका ह्वाङ्गै खोल्ने अपेक्षा थियो । नागरिकसँग ओली प्रति ठुलो अपेक्षा र भरोसा थियो । मतदाताले त्यहि अपेक्षाका आधारमा बाम पार्टीलाई मतदान गरे । र, अहिले देशमा दुई तिहाईको शक्तिसाली सरकार छ ।
केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा नाकाबन्दी लागेको थियो । नेपालले संविधान घोषणा गरेका विरुद्ध भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । नेपाल सग्लो रहला कि नरहला भन्ने शंसयका बेला ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
ओली त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जसले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको खुल्लमखुल्ला आलोचना गरे । विपक्षी दलले लुरे कुरा गर्दा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारको खुल्ला आलोचना गरे । त्यस बेला ओली प्रतिपक्षका उग्र नेता र प्रतिपक्ष सत्तापक्ष नेता जस्ता देखिन्थे । जनताले ओलीको त्यो सहास र कदमलाई स्वागत मात्र गरेनन्, हृदयदेखि नै सलाम ठोके ।
नागरिकले निर्वाचन पछि ओलीलाई त्यस्तै सहासी र देशको कमाण्ड समाल्न सक्ने सक्षम व्यक्तिको रुपमा हेर्न चाहेका थिए । तर, निर्वाचन पछि ओलीले थाइल्याण्डमा भारतीय गुप्तचरसँग भेट गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पहिलो भ्रमण भारतबाट गरे । यस घट्नाले नागरिकका मनमा चिसो पस्यो । नागरिकले ठाने यि त निर्वाचन अघिका ओली त होइनन् कि क्या हो ?
सरकार गठनसँग पार्टी एकता भयो । पार्टी एकताको एजेण्डालाई जनताले मतदानबाट अनुमोदन गरिसकेकाले स्वभाविक रुपमा लिए । ओलीले बनाएका मन्त्री मध्ये अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चर्चा बढी थियो । नागरिकले पनि उनी प्रति भरोसा राखेका थिए । ओलीप्रतिको नागरिकको भरोसा डा. खतिवडाले पूरा गर्ने अपेक्षा नागरिकको मात्र होइन पार्टी नेता, कार्यकर्ताको पनि थियो । तर, जब बजेट भाषण आयो, तव आम नागरिक त के पार्टी नेता कार्यकर्ता पनि झस्किए ।
अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणले पार्टी नेता, कार्यकर्ता र आम नागरिक त बेखुस थिए नै स्वयम् प्रधानमन्त्रीसमेत खुसी थिएनन् । अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणले जनतामा चिसो पानी खन्याउने कार्य गर्यो । परम्परागत भन्दा भिन्न नभएको बजेट भाषण स्वीकार गर्नुको विकल्य थिएन । यसले ओली सरकारको एक गिएर घटाएको हो ।
ओली सरकारको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्नमा लगाइएको रोक, इन्टरनेटमा शुल्क वृद्धि, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाहीमा रोक्ने गृहमन्त्रीको घेषणालाई अर्कामन्त्री रघुबीर महासेठले रोक्ने कार्यले ओली सरकारको एक पछि अर्को गियर ओरालो लागेको हो ।
यातायात सेण्डिकेट भत्काएर सरकारले एक गियर बढाएको थियो । तर, डा. गोविन्द केसीको अनशनले ओली सरकारको गियर एकै पटक न्यूट्रलमा झर्यो । दुई तिहाइृको शक्तिसाली सरकार न्यूट्रलमा झर्ने कार्यमा जनताले निराशा र आक्रोश व्यक्त गर्न थाले । सरकारको चालक नै ठिक नभएको निस्कर्षमा नागरिक पुग्न लागेका थिए ।
तर, सरकारले डा. केसीसँग सम्झौताले माइनस गियरमा जानबाट जोगिएको छ । अब ओली सरकारका बिच तत्काल माइनस गियर छैनन् । यतिबेला ओली सरकारका सामु माइतीघर मण्डलाको लफडा छैन, गंगामायाँ अधिकारी अनशनमा छैनन्, डा. केसीको मुद्दामा ब्रक लागेको छ । प्रतिपक्ष एजेण्डा विहिन भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कति गियर लगाउला ?
ओली सरकार फूल गियरमा अघि बढ्ने हो भने सरकारको सर्भिसिगं गर्नु पर्ने हुन्छ । काम नदिने पाटपूर्जा अर्थात काम गर्न नसक्ने मन्त्री फेर्नु पर्ने हुन्छ । काम गर्न सक्ने योग्य र सक्षमलाई सरकारमा ल्याएर राम्रो होमवर्क दिनसक्नु पर्छ । सरकारले आफ्नो गन्तव्य के हो ? केलाई प्राथमिकता दिने ? जनताका ध्यानाकर्षण गर्ने र दिगो प्रभाव पार्ने काम के के हुन् ? त्यसको खोजी र कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने सरकारले गियर बढाउन सक्छ । अन्यथा झिना मसिना र खुद्रे काममा लफडा गर्ने हो भने सरकारको गति माइनस गियर जानसक्छ ।
सरकारका लागि गियर बढाउने अहिले राम्रो अवसर छ । दुई तिहाईको रटानले सरकारको गियर बढ्न सक्तैन । यसका लागि काम गरेरै देखाउानु पर्छ । नागरिकले प्रत्येक दिन कामको मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन् । काम गर्न नसके दुई तिहाईको शक्तिसाली सरकार लुरे सरकारमा रुपान्तरित हुन सक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ।
