काठमाडौँ, २१ फागुन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघ २७ गते सबै सरकारी निकायलाई एउटा परिपत्र गर्यो । परिपत्रमा ‘स्वीकृत दरबन्दी पदमा स्वीकृत पदभन्दा मुनिको श्रेणी/तहका कर्मचारीलाई खटाइएको पाइएको हुँदा यो परिपत्र जारी भएको मितिले ७ दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाई यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन हुन’ भनिएको थियो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र पठाएको ३ साता भयो । तर यो परिपत्रलाई सरकारी निकायहरूले पुरै बेवास्ता गरेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै एउटा निकायले पनि लिखित विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्ने, निमित्त दिने, हटाउने र मनलाग्दी ढंगबाट गरिएका काज सरुवा फिर्ता गर्नु परिपत्रको उद्देश्य हो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार अहिले कम्तीमा १८ हजार कर्मचारी विभिन्न कार्यालय र निकायमा कामकाज तथा काजमा कार्यरत छन् । केही कर्मचारी त लामो समयसम्म काजमै छन् । संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बाँकेका प्रमुख खड्ग चौधरीलाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत महिना विभागमा बोलाएर उनको ठाउँमा शाखा अधिकृतसरहका विजयकेश खनाललाई निमित्त बनाएर पठायो ।
उपसचिव सरहका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई) चौधरीलाई विभागमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएको छ । विभाग मातहतका काठमाडौँ बाहिरका ६ वटा कार्यालयमा शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारीलाई निमित्त दिइएको छ । सिडिईलाई भने जिम्मेवारी नदिईकन कामविहीन बनाइएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन महशाखा प्रमुख सहसचिव कमल भट्टराईका अनुसार स्वीकृत दरबन्दीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर पठाउने र काजका नाममा कर्मचारीहरूको मनलाग्दी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो । नियमसम्मत ढंगबाट सरुवा गर्न तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी तोक्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । तर मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन भएको छैन । सहसचिव भट्टराईले अन्य मन्त्रालय र निकायबाट मौखिक रूपमा विवरण टिपाउने काम भने भइरहेको बताए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
