कम्युनिष्ट एकता र दलाल पुँजीवादको दबाब

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रियामा अहिले सबैको चासो छ । शिर्ष नेताहरु को के बन्छन्, कसलाई कसरी जिम्मा दिने हो भन्ने कुरा अझ ज्यादा चासो छ । विगतमा नेतृत्वको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पार्टीहरु टुक्रिएको आन्दोलनलाई क्षती पुगेका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् । तर कम्युनिष्ट पार्टी जुट्ने फुट्ने सँगसँगै समग्र आन्दोलनको प्रभावकारीता र भविष्यलाई संकेत गर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाटो चाँही पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिकै पक्ष हो । अर्थात् राजनैतिक, सैद्धान्तिक र यसको जगमा खडा भएको कार्यक्रमिक पक्ष नै हो ।
अहिले एमाले माओवादीले प्राप्त गरेको नतिजा तत्कालिन सफलता हो । यसको वास्तविक फल पार्टीहरुमा बढ्दै गइरहेको एकता र त्यो एकता भएको पार्टीले चलाउने सरकारले अपनाउने कार्यक्रममा भर पर्छ । यस्ता कार्यक्रमहरु जति वस्तुवादी बन्छन्, जति अहिलेको बस्तुगत परिस्थिति हेरेर बनाइन्छ त्यति नै कम्युनिष्ट सरकार लोकप्रिय बन्छ, जनताको मत जित्छ । जति कार्यक्रमहरु वस्तुवादी बन्दैनन् र जनताबाट टाढा बन्छन्, त्यति त्यसको सान्दर्भिकता सकिँदै जान्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनको सान्दर्भिकता त वर्गहरु रहुन्जेल रहन्छ, तर विराट मानवताको कम्युनिष्ट अभियानमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले यथोचित सैद्धान्तिक मार्गदर्शन विपरित व्यवहार र प्रवृत्ति विकास गरे ति पार्टीहरु भने विलोप हुन्छन् । तिनको सान्दर्भिकता सकिन्छ । यसका उदहारण हामी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र यही छिमेकी भारतमा देख्छौँ ।
राज्यसत्ताको बनीबनाउ यन्त्रलाई कम्युनिष्टले कब्जा गरेपनि आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका लागि भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै कम्युनिष्ट पार्टीले उपयोग नै गर्न सक्दैन । अर्थात पुँजीवादी सत्ताको बनीबनाउ संरचनामा कम्युनिष्टहरु पुग्दैमा त्यसले युगान्तकारी फड्को मार्न सक्दैन । समाजमा जे व्यवस्था छ त्यसले राज्यका सबै अवयवलाई आफ्नो साँचोमा ढालेको हुन्छ । हामीकहाँ दलाल पुँजीवादको बोलवाला छ । यही दलाल पुँजीवादले राज्यका सबै अवयवलाई आफ्नो ढाँचामा बदलेको छ । राज्य सञ्चालनको तौरतरिका मात्र हैन विचारधारा, राजनीति, संस्कृति, अर्थनीति र मनोविज्ञान समेतमा दलाल पुँजीवाद घुसेको छ, जरो गाडेको छ र यसले आँफुलाई बलियो राख्न राज्यका सबै अङ्गमा सम्पर्क राखेको छ ।
सरकारका निकायहरु बन्छन् तर त्यस्ता निकायमा जान कर्मचारीहरु तयार हुन्नन् । पुननिर्माण आयोग नै होस् वा युवा परिषद्, वा संघिय संरचनाकै कुरा किन नहोस् । आम रुपमा कमाउ अड्डा बाहेक अन्यत्र जान कुनै कुराले कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्दैन । बरु उल्टै कानुनी अड्चनका थाक लाग्छन् । कमिसन नआइ घोषित काम नगरिने घटना त छ्याछ्यासती भेटिन्छन् । मानिसको मनमा कुनै प्रश्न छैन बरु एक हदसम्म सामाजिक स्वीकार्यता नै प्राप्त गरिसकेको छ कमिसनले । सबैले मानिसकेका छन् ‘काम गर्नेले अलि अलि त खाइहाल्छ नि’ । ठुला ठुला करका सम्बन्धमा करदाता कार्यालयले खास निर्णयहरु लिँदैन । अरबौँको कर आँखोदेखि छलि हुन्छ तर त्यसमा कोही अपराधी हुन्नन् । मानौँ त्यो केही विषय नै होइन । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड हुन्छन् तर तिनले अदालतबाट सफाइ पाउँछन् । काम गर्ने स्वराजगारका साना मझौला उत्पादक स्किमले कुनै प्रोत्साहन पाउँदैनन्, तर बैँकका कर्जाजति सबै ठुला व्यापारिक घराना र रियल स्टेट कारोबारीले कब्जा गरेका हुन्छन् । साना साना लगानी जुटाएर बनाएको सहकारीले कँही लगानी गर्न पाउँदैन, कम्युनिष्टहरुको बहुमत रहेको सदनमा सहकारी विरोधी ऐन पास हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कम्युनिष्ट अभियान्ताहरुको यो प्राथमिक चासोको विषय बन्दैन । राजनीतिक दलहरुको आर्थिक अपारदर्शिता, दलसँग भन्दा व्यक्तिसँग अर्थात नेतासँग व्यापारीहरुले राख्ने सम्बन्ध, उनीहरुले दिने चन्दा, निर्वाचनमा गरिने खर्च, राज्यले बनाएको कानुन तर त्यसमा स्वयम् निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता, सबैले जान्ने गरी प्रस्तुत गरिने निर्वाचन खर्च सम्बन्धी झुठा विवरणहरु । प्रदेश राजधानीहरु तोकिने कुरा कुनै वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा हुन्न, ठुला परियोजना निरन्तर अवरुद्ध हुन्छन् । यी सबै कुरामा अनुत्पादक क्षेत्र विशेषत जग्गा कारोबारीको स्वार्थले काम गरिरहेको हुन्छ । स्वयम् पुँजीवादी कानुनले समेत अवैध मान्ने भुमिगत पैसा, त्यसलाई बैधानिकता दिन गरिने दौडधुप , अनि यस काममा कम्यनिष्ट नेतालाई नै उनीहरुले पारिरहेको प्रभाव ।
यी र यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् जहाँ दलाल पुँजीवादले खुलमखुला समाजवादी अभियानलाई धक्का हानिरहेको छ । तर समाजवाद ल्याउँछौ भन्नेहरुको कार्यक्रम, नीति र व्यवहारमा समेत आवश्यक चासो यस्ता कुरामा जाँदैन । यसको अर्थ हो राज्यको कानुन, राजनीतिक पार्टीहरु, कर्मचारी संगठन कम्युनिष्ट पार्टीको चिन्तनधारामा पनि यसबेला दलाल पुँजीवादको सुझबुझपूर्ण हमला छ । यस्तो हमला निरन्तर चल्ने र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले यसविरुद्ध अभियान नगर्ने हो भने निश्चित छ, आन्दोलनका रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलन सकिने छ । कसैले आँफुलाई कम्युनिष्ट भन्दैमा कम्युनिष्ट भइने हैन कि यी विषयवस्तुमा कम्युनिष्टहरुले गर्नुपर्ने व्यवहार र लिनुपर्ने नीतिले त्यो कम्युनिष्ट रहन्छ ।
तसर्थ पार्टी एकता गरेर समाजवादमा लैजाने, एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने कुरा फगत नाराले, पुराना जार्गनहरुको अकण्टक प्रयोगले, कसैलाई प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, मन्त्री वा अरु केही ‘खास’ बनाउने कुराले मात्र सम्भव हुन्न । नेपाली समाजको यथार्थ विश्लेषण गर्ने, दलाल पुँजीवादको यो हमलालाई खुट्याउने । त्यसले समाजमा र राज्यका अवयवहरुमा निर्माण गरिरहेको संस्कृति र मनोविज्ञानविरुद्ध जनतालाई जागरुक गराउने, अनुत्पादक दलाल पुँजीका विरुद्ध उत्पादनशील राष्ट्रिय पूँजीको पक्षमा ध्यान पु¥याउने र उत्तिकै जिम्मेवारीबोधका साथ समाजवादतर्फ संक्रमण गर्ने कामलाई प्रभावकारी रुपमा बन्दै गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले जति ध्यान दिन्छ, परिणाममुखी बनाउँछ, त्यति नै यो एकताको सान्दर्भिकता रहन्छ । यसका लागि कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म यथोचित ध्यान दिनुपर्छ । प्रत्येक विषयमा व्यापक छलफल चलाइनुपर्छ । त्यसबेला आइपर्ने अफ्ठ्याराहरुसँग जुझ्न जनतालाई निरन्तर जागरुक बनाउनुपर्छ । किनकी दलाल पूँजीवादविरुद्धको लडाइँ त कानुनका शब्दशब्दबाट शुरु हुन्छ । त्यस्ता विषयका कारणले मन्त्री, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने मात्र हैन, पार्टीहरु नै टुक्रयाउनेसम्म घटना आइलाग्छ । यस्तोबेला सम्झौता कि संघर्षको बाटो रोज्ने ? उपयुक्त दृष्टिकोण, कार्यक्रम र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धतामा ह«ास आए नैतिक द्धिविद्धा (ethical dilemma)मा पार्टी र नेताहरु पुग्नेछन् । विगतमा यस्तो भएको उदाहरण देशभित्र र बाहिर थुप्रो पाइन्छन् । दलाल पुँजीवादका यी सबैखाले दबाब झेल्ने र आफ्नो समाजवादी लक्ष्यमा नडगमगाइ हिँड्ने कम्युनिष्ट पार्टी आजको युगको माग हो । यस्तो पार्टी निर्माण नभए यो एकता केही थान मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुकहरुको स्वार्थसिद्ध गर्ने औजार मात्र हुनेछ । यसबाट कम्युनिष्टको नाममा श्रमजीवि जनताको हैन पुँजीपति वर्गको, समाजवादको हैन यो अमानविय पुँजीवादको विजय हुनेछ ।