काठमाडौँ, १६ फागुन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको निश्चित अवधि थपेर ६० वर्ष बनाउने वा एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष बनाउने भन्नेबारेमा मतैक्य हुनसकेको छैन । ऐनमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन भने सबै सहमत छन् ।
निजामती कर्मचारीका विभिन्न सङ्गठनले एकमुष्ट रूपमा अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदलाई चरणबद्ध वा एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष बनाउने भन्नेबारेमा निश्चित नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयले अहिले ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न विभिन्न पक्षसँग लिइएको सुझावका आधारमा मस्यौदा तयार गर्दैछ ।
मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले सबै पक्षको सुझाव मन्त्रालयले लिएको र कुन विषयमा के गर्ने भन्ने निश्चित नभएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदाका बारेमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा कर्मचारी सङ्गठनले एकमुष्ट उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
निजामती कर्मचारी सङ्ठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले सबै निजामती कर्मचारी सङ्गठनसँग गरिएको छलफलमा एकमुष्ट रूपमा अवकाश उमेर हद ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको बताए । उनले भने, “उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउँदा एकमुष्ट नै बनाउनुपर्छ । सरकारको प्रस्ताव भने ऐन जारी भएको मितिदेखि अनिवार्य अवकाश उमेर कर्मचारीको एक वर्ष बाँकी भए छ महिना मात्र थप्ने, डेढ वर्ष बाँकी भए एक वर्ष थप्ने र दुई वर्ष बाँकी हुँदा मात्र दुई वर्ष थपिने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।”
यसअघि अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्न तयारी गरिएको मस्यौदामा पनि छ/छ महिना उमेर थपेर मात्र अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । मन्त्रालयले भने एकै पटक ५८ बाट ६० वर्ष उमेर हद कायम गर्दा नयाँ जनशक्तिले सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने भन्दै छ/छ महिना अवधि थप गरेर मात्र उमेर हद ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
