प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो तर कामको शुरुवात कसरी गर्ने भन्ने विषय प्रश्न बन्दा विकासको गतिरोध भएको देखिन्छ । जनताले तीनै तहका चुनावपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने अपेक्षा गरेका थिए तर परिणाम पाउन सकेका छैनन् ।
पछिल्ला एक दशक नेपाली राजनीति आशा र आशंकाबीच पौंठेजोरी खेल्दै अगाडि बढेको छ । अन्योल र निराशा चिर्दै उपलब्धिहरू हासिल हुँदै आएका छन् । ०६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछिका दुईवटा मधेस आन्दोलन, संविधानसभाका दुईवटा चुनाव हुँदै मुलुकले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान प्राप्त गरेपछि पनि यसको कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर संशय र अन्योल कायमै थिए ।
यद्यपि, स्थानीय हुँदै प्रदेश र केन्द्रका चुनावले ती संशयलाई चिरे । यहिबाट संघीयताको औपचारिक अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । तर यसका साथै संघीयताको सफल कार्यान्वयन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण भएको तथ्यलाई राजनीतिक नेतृत्वले भुल्नु हुँदैन । हामीसँग भएका राज्यभित्रै श्रोत र साधन पर्याप्त छन् , तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने तरिकाको खाँचो छ । यो खाँचो पूरा गर्न केहि उपाय यी हुन सक्लान ।
बनको श्रोत ः
नेपाल श्रोत र साधनको धनी देशमा गनिन्छ, तर विकास निर्माणमा सवैभन्दा पछि परेको छ । यसको मुख्य कारण हो नेताहरुका विकासे चुनावी नारा । अव विकासलाई चुनावी नारामा सिमित गरेर हुँदैन ।
विभिन्न भागमा छरिएर रहेका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत संरक्षण प्रविधि तथा सीप आदिको अभिलेख राख्ने, यस क्षेत्रमा उपलब्ध सामग्रीलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणले विश्लेषण र परिमार्जन गर्दै लगी जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गराउँदै लैजानुपर्छ ।
संरक्षण गर्ने निकाएको कमजोरीकै कारण चुरे क्षेत्रबाट अवैध रूपले ढुङ्गा, बालुवा, माटो झिक्ने र काठ तस्करी हुने गरेको छ यसलाई रोकेर वन विभाग, चुरे संरक्षणसँंग सम्बन्धित आधिकारिक निकायलाई जनतासँग जोड्नु पर्छ ।
ग्रामिण विद्युत योजना ः
पछिल्लो समय विद्युतीय सामग्रीको बढ्दो प्रयोग, विद्युतीकरणको विस्तार र जनसंख्याको बनोटमा आएको परिवर्तनले विद्युतको माग पनि थपिँदै र बर्सेनी बढ्दै गएको छ । विद्युतीकरण नभएका गाउँको त कुरै नगरौँ विद्युतीकरण भएका सहर र गाउँमा पनि लामो समय विद्युत भार कटौतीका वास्तविक या नियोजित दुःखले लामो समय नेपाललाई अँध्यारोको देश बनाइ रहेको छ ।
अबका दिनमा जलाशययुक्त परियोजनालाई अघि बढाएर हिउँदको माग धान्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेतिर प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
यतिवेला ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्म साना–ठूला अनेक परियोजना सञ्चालनमा छन् । यीनिहरु जस्तै थुप्रै नयाँ ग्रामिण योजना ल्याएर प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न सक्नुपर्छ । जुनसुकै तरिकाले भए पनि अबको प्राथमिकतामा जलाशययुक्त परियोजनालाई अघि बढाएर हिउँदको माग धान्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेतिर प्रदेश सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
जनस्तरमा स्वास्थ्य सेवा ः
प्रदेश सरकारको निमाण सँगै प्रदेशभित्र संघीयताको अभ्यासको प्रारम्भसँगै प्रदेश केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्मलाई सबल र सक्षम बनाउँदै अत्यावश्यक सेवा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा दुई एमबीबीएस डाक्टर, चार स्टाफ नर्स, एक ल्याब टेक्निसियन र आवश्यक मात्रामा सहायक र सहयोगी स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने योजना ल्याउन सक्नुपर्छ ।
हिमाल–पहाडका गाउँ र तराईका देहातमा अकस्मात आइपर्ने दुर्घटनाको आकस्मिक उपचार गर्न स्वास्थ्यचौकीहरू सक्दैनन् । कतिपय जिल्ला र अञ्चल अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि छैन । व्यवस्थापन नै चुनौती बनेको छ । व्यववस्थापन उचित ढंगले गर्न नभएको अवस्थामा स्वास्थ्यचौकीको अवस्था झनै जर्जर छ । सामान्य ज्वरो र रुघाखोकीमा स्वास्थ्यचौकी आसपासका स्थानीय व्यक्तिहरू स्वास्थ्यचौकी धाउँछन् । सर्पले टोक्दा, हृदयघात हुँदा र रूखबाट लठेर या गाडी र अन्य खालका आकस्मिक दुर्घटना हुँदा त्यसलाई तत्काल उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा प्रायः कुनै पनि स्वास्थ्य र उपस्वास्थ्य चौकी छैनन् । राज्यले सामान्य औषधोपचारको व्यवस्था गर्न नसक्नु लाजमर्दाे हो ।
निःशुल्क भनिएका औषधि सर्वसाधारणले नपाउने अर्काे समस्या पनि छँदैछ । कतिपय स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालका भवन र औषधि भण्डारणमै समस्या छन् । त्यसो हुँदा अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायले यी विषयमा गम्भीर सुधारको पहल गर्नुपर्छ । औषधि र प्रविधिलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले पहल गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
जमिन कृषकलाई ः
केही वर्षयता समृद्धिको बहसले निकै चुलियो । हालै सम्पन्न आम चुनावमा समेत स्थिरता र समृद्धिको जनचाहना मुखरित भएको प्रस्टै छ । कृषिलाई देशको सर्वाधिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएको पनि ६० वर्षभन्दा बढी भएको छ ।
हामीले अवलम्बन गरेको विकासको आधारभूत अवधारणा र ढाँचा मात्र अनुपयुक्त रहेको होइन, हाम्रा कृषि विकासका संस्थागत संरचना, कार्य पद्धति र कार्यशैलीसमेत असामयिक, भद्दा र खोटपूर्ण छन् ।
देशका १५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा आधारित घरपरिवारसँग जग्गाजमिन नै छैन । उनीहरू केवल कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्रमा श्रम गरेर जीविका चलाउँछन् ।
२३ प्रतिशत परिवार अनुत्पादक, सीमान्त र अत्यन्त कम (६ रोपनीभन्दा कम) जमिनमा आश्रित रही गुजारा गरिरहेका छन् । थप २४ प्रतिशत घरपरिवार साना किसानका रूपमा रहेका छन् जोसँग बढीमा १० रोपनी जति खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध छ । यसरी देशका ५७ प्रतिशत कृषक परिवार या त भूमिहीन छन् या सीमान्त कृषक छन् । बाँकी ४० प्रतिशत घरपरिवारलाई मझौला कृषक परिवारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ जोसँग १० देखि ६० रोपनीसम्म जमिन छ ।
समग्रमा देशभर करिब ३ प्रतिशत अर्थात एक लाख घरपरिवारसँग भने ६० रोपनी वा सोभन्दा बढी जमिनको स्वामित्व रहेको देखिन्छ । कृषियोग्य जमिनको वितरणमा रहेको यो असमानतालाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन सके मात्र समृद्धिको सपना सार्थक हुने अवस्था छ ।
निष्कर्षः माथि उल्लेखित विषयहरु त प्रतिनिधीको रुपमा मात्र समावेश छन् । यी बाहेक अन्य धेरै विषयहरु परिर्वतनका विषय र विकासका योजना श्रोतहरु छन् । विविध विषयहरु प्रदेश सञ्चालनमा विकासमा गति ल्याउन सकिन्छ । मुलुकको जल, जमिन, र स्वस्थ्योपचार, शिक्षा लगायतका विषयमा निश्चित योजना ल्याउन नसकेसम्म विकास, समृद्धी र परिर्वतनको परिकल्पना मात्र हुनेछ । नेपाली जनताको चाहना परिकल्पना मात्र होइन, कार्यान्वयन यथार्थमा समृद्धी चाहेका हुन् । स्पस्ट योजना नल्याएसम्म विकासले गति लिने सम्भावना छैन । प्रदेश सरकार र मातहातका प्रतिनिधि र कारिन्दाले बेलैमा सोचुन् । दmििबmष्अजजबलभ२नmबष्।िअयm
