काठमाडौँ, २३ पुस । सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको घटना उजागर गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारको साझा तथा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएको विषयमा छानबिन र अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाल समाजमा स्थापित गराउने जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गरिने सरकारले जनाएको छ । सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई लाइनको सस्तीबाट मुक्त गराउन सबै सरकारी सेवामा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।
सरकारले पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाअनुसार ‘सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने, कोही भौकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैैनको अवधारण लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिनेछ । महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा श्रमिकको ज्याला न्यूनतम २५ हजार पुर्याइने बताइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारले योजना छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
