काठमाडौँ, २ पुस । आम निर्वाचन सम्पन्न भई त्यसको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायतको निर्वाचनबारे चर्चा भइरहेको छ ।
चुनावी तालमेलसमेत गरेका सत्ताधारी गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एवं सभामुख र उपसभामुख तथा मुख्यमन्त्रीसम्मको ‘भागबण्डा’बारे कुरा नमिलिरहेको विवरण आएका छन् ।
यसबीच गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने चर्चा चलेको छ र त्यसबारे खबरहरू पनि आइरहेका छन् ।
त्यस्ता चर्चामा रहेका व्यक्तिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू समेत छन् । कतिपय पूर्व न्यायाधीशहरूले आफैँले राष्ट्रपति बन्न पहल गरेको भन्ने पनि विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।
तर नेपालको संविधानले पूर्व प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरूलाई मानवअधिकार आयोगमा मात्र नियुक्त हुने बाटो खोलिदिएको छ । धारा २४८ मा त्यस्तो व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १३२ ले “संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक” कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
एक जना संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउनु नहुने बताउँछन् ।
“यसले लोकतन्त्रमा जुन शक्तिपृथकीकरणको परिकल्पना गरिएको छ त्यसमा नकारात्मक असर पर्छ। हाम्रो संविधानको मर्म पनि त्यो होइन,” उनले भने ।
“त्यसैले पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा ठिक होइन ।”
उनले त्यसलाई थप प्रष्ट पार्दै भने, “हाम्रो संविधानले मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र त्यस्तो नियुक्ति गर्ने कुरालाई रोकेको अवस्था पनि छ।”
“त्यसैले यस्तो कदम शक्ति सन्तुलनका हिसाबले र संविधानको मर्म अनुसार पनि हुँदैन ।” दलहरूले वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि आगामी फागुन अन्त्यमा सकिनुभन्दा अघि नै आफ्ना उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसक्ने धेरैको अपेक्षा छ । बिबिसीबाट
