झापा, ११ मंसिर । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डअन्तर्गत रोक्का राखिएको नागरिकको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको छ । तर घोषणा भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय नलिएपछि झापा, मोरङ र सुनसरीका पाँच वर्षदेखि प्रभावित हजारौँ नागरिकको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि १०६ किलोमिटर क्षेत्रमा करिब ५,४०० कित्ता (करिब २,२०० बिघा) नागरिकको जग्गा रोक्का गरिएको थियो। सरकारले रेलमार्ग निर्माण सम्भव नभएको र आवश्यक मुआब्जा उपलब्ध गराउन नसकिने ठहर गर्दै बजेटमा रोक्का हटाउने घोषणा गरेको भए पनि कुनै कार्यालयमा फुकुवा प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन ।
रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशी प्रदेशका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयहरूमा पटक–पटक गएको अवस्थामा “माथिबाट निर्देशन आएको छैन” भन्ने जवाफ मात्र पाएको बताउँछन्।
उनका अनुसार रोक्का अवधिका कारण नागरिक न बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन सकेका छन्, न जग्गा बेचेर आर्थिक संकट समाधान गर्न । “सरकारले घोषणा मात्र गरेर छोड्दा हामी पाँच वर्षदेखि आर्थिक र मानसिक दुवै संकटमा छौँ,” प्रसाईंले भने।
समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले पाँच वर्षमा फेरिएका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयसँग समस्या राखिए पनि “कोहीले पनि ठोस निर्णय नगरेको” आरोप लगाएका छन्।
“राजपत्रमार्फत रोक्का गरेजस्तै फुकुवाको निर्णय पनि त्यही स्तरबाट हुनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल निर्णय नगरे प्रभावितहरू कानुनी बाटो समात्न बाध्य हुन्छन्,” मैनालीले चेतावनी दिए।
प्रभावितहरूका अनुसार रोक्का अवधिमा कतिपय परिवारले बैंक किस्ता तिर्न नसक्दा घरजग्गा गुमाउनुपरेको, कृषिको उत्पादन घटेको र मनोवैज्ञानिक दबाबका कारण आत्महत्याका घटनासमेत देखिएका छन् । उनीहरूले रोक्का अवधिको क्षतिपूर्ति पनि माग गरेका छन्।
रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहका अनुसार बजेट वक्तव्य आफैँ कार्यान्वयन हुने दस्तावेज होइन, मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् निर्णय पठाएको अवस्थामा मात्र प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
“जग्गा रोक्का निर्णयजस्तै फुकुवाको निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै हुनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया रोकिएको हो,” साहले बताए।
सरकारले भने अझै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। निर्णय नआउँदासम्म तीन जिल्लाका हजारौँ नागरिक रोक्का जग्गामा आधारित सम्पत्ति, रोजगारी र परिवार सञ्चालनमा थप अनिश्चितता झेल्न बाध्य बनेका छन्।
