काठमाडौं, २७ पुष । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ६२ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आइतबार विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगनकुमार थापाले उक्त जानकारी गराएका हुन्।
थापाका अनुसार पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसार आवश्यक संख्याभन्दा बढी प्रतिनिधिको समर्थन प्राप्त भएपछि विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको हो। यसअघि पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए।
महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेपछि आफैं आह्वान गर्नुपरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि र संगठनात्मक जटिलता समाधान गर्न विशेष महाधिवेशन आवश्यक भएको हो।
आयोजक समितिका अनुसार विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको नाम दर्ता प्रक्रिया जारी छ। नाम दर्ताका लागि शुल्क एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने कार्यक्रमस्थलमा पुगेका प्रतिनिधिहरूले कार्ड लिने क्रम चलिरहेको छ।
पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन माग गरिएको जनाउँदै आयोजक पक्षले देशभर रहेका ४ हजार ७ सय ४३ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये बहुमतभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त भएको दाबी गरेको छ।
देउवा निकट नेताहरूसँगको आकस्मिक छलफलमा
विशेष महाधिवेशन अघि बढिरहेका बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना निकट नेताहरूसँग आकस्मिक छलफल थालेका छन्। देउवाले आइतबार महाराजगञ्जस्थित आफ्नै निवासमा निकट नेताहरूलाई बोलाएर पार्टीको आन्तरिक अवस्थाबारे परामर्श गरेका हुन्।
देउवानिकट एक नेताका अनुसार विशेष महाधिवेशनका कारण पार्टीभित्र देखिएको गम्भीर मतभेद, नेतृत्वस्तरको असहमति र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा पार्टीका पछिल्ला गतिविधि र सम्भावित रणनीतिबारे समेत विचार–विमर्श भइरहेको जनाइएको छ।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक बैठक सुरु हुनुअघि नै देउवा निवास पुगिसकेका थिए। उनीहरूसँग छलफल जारी रहँदा अन्य नेताहरूलाई पनि क्रमशः बोलाइएको स्रोतले जनाएको छ।
महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थन रहेको दाबी गर्दै विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। तर, संस्थापन समूहले भने उक्त महाधिवेशन विधानविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।
देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनले पार्टीको संगठनात्मक संरचना कमजोर पार्ने र एकता संकटमा पार्न सक्ने खतरा औंल्याउँदै आएको छ। यसअघि पनि देउवाले पटक–पटक महाराजगञ्ज निवासमै निकट नेताहरूसँग बैठक गरी विशेष महाधिवेशन रोक्ने वा त्यसको प्रभाव सीमित गर्ने विषयमा रणनीति तय गर्ने प्रयास गर्दै आएका थिए।
