काठमाडौं, २२ जेठ । काठमाडौंका तीन स्थानबाहेक सर्वत्र निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न लगिएको रिटलाई सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको छ ।
संयुक्त जनआन्दोलन समितिका तर्फका प्रवक्ता स्वागत नेपाल (भद्रप्रसाद नेपाल) को तर्फबाट रिट दायर गर्न खोजिएकोमा सर्वोच्चले हिजो अस्वीकार गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत आइतबार सूचना जारी गर्दै काठमाडौंका कोटेश्वर, बल्खु र चाबहिल (सिफल चौर) बाहेक कतै पनि ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउन गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित जारी राजावादी आन्दोलनलाई रोक्न सरकारको निर्देशनमा जिप्रकाले सो निर्णय लिएपछि लगभग सिंगै काठमाडौं निषेधित क्षेत्र बनेको छ । यसप्रति राजावादीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृहमन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रत्यार्थी बनाइएको रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश वा कुनै पनि उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
निवेदकले सरकारको निर्णयबाट संविधानको धारा १६, १७ ९१० ९२०, धारा १८ अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हकमा आघात पर्न गएको बताएका छन् ।
