काठमाडौँ, २९ साउन । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले काम रोकिएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिने बताएका छन् ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा.महतले हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने स्पष्ट पारेका थिए । उनले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या समाधान हुने समेत बताए ।
“कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्था छ भने त्यस्ता आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गरौँ”, उनले भने, “काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ । जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ ।”
हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्ता आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग माग गरेका हुन् । आयोजनामा काम भइसकेको अवस्थामा त्यसको दायित्व सरकारले बेहोर्ने अर्थमन्त्री डा महतले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
“सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आइसक्छ र त्यसको १५ दिनभित्रमा हामी भुक्तानी दिइसक्छौँ”, अर्थमन्त्री डा.महतले भने, “बिल नै नबनेका आयोजनाको कसरी भुक्तानी हुन्छ? बिल नबनेर रोकिएको भुक्तानी सम्बन्धित आयोजना नै जिम्मेवार हुन्छन् ।”
