काठमाडौँ, २९ भदौ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कारागार व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार कारागार विधेयक २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसदको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कारगारमा बन्दीको संख्या पनि ठूलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँणले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद दुवैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् ।
सरकारले ल्याएको सो विधेयकले कारागार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताए ।
