काठमाडौँ, २७ फागुन । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्दा मुलुकले रु दुई खर्ब ४७ अर्ब तीन करोड शोधनान्तर घाटा व्यहोरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ को सात महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित भएर शुक्रबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८१ करोड ७६ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा दुई अर्ब सात करोडले घाटामा रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा चालु खाता रु चार खर्ब १३ अर्ब ८६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु एक खर्ब चार अर्ब ३९ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८९ करोड २१ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा तीन अर्ब ४७ करोडले घाटामा रहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट विस्तारित ऋण सुविधामा रु १३ अर्ब आठ करोड प्राप्त भएको छ । यसअवधिमा पूँजिगत ट्रान्सफरमा १९.४ प्रतिशत घटेर रु छ अर्ब ३१ करोड कायम भएको छ भने खुद वैदेशिक लगानीमा ८०.६ प्रतिशतको उत्साहजनक प्राप्ति भएको छ ।
वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ५.९७ प्रतिशत रहेको भने आयात ४२.८ प्रतिशतले र निर्यात ८८.३ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४.९ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ५.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु नौ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । सङ्घीय सरकारको खर्च रु पाँच खर्ब ९१ अर्ब दुई करोड र राजस्व परिचालन रु छ खर्ब १३ अर्ब ४१ करोड रहेको बैंकले बताएको छ ।
विस्तृत मुद्राप्रदाय २.८ प्रतिशतले बढेको, वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १३.५ प्रतिशतले बढेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन ३.६ प्रतिशतले बढेको र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १२.३ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २५.३ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को सात महिनामा कुल वस्तु निर्यात ८८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ११३.० प्रतिशत र २७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यात १२.४ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाविन तेल, पिना, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), जुसलगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, चिया, जडीबुटी, तार, तामाको तारलगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को सात महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १०१५ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ०.७ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ११.५ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ८.७ प्रतिशत थियो ।
तरलता व्यवस्थापन
चालु आवको सात महिनामध्ये पहिलो महिनामा ‘रिभर्स रिपो’मार्फत रु २८ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत रु ३१ अर्ब ६५ करोड गरी कुल रु ६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सात महिनाको अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत रु ८९ अर्ब ५४ करोड र निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत रु एक खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड गरी कुल रु दुई खर्ब ८३ अर्ब २९ करोड तरलता प्रशोचन भएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा रिपोमार्फत रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ९३ करोड, सोझै खरिद उपकरणमार्फत रु २७ अर्ब २२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु ३७ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड गरी कुल रु ४० खर्ब ८६ अर्ब चार करोड तरलता केन्द्रीय बैंकले प्रवाह गरेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा यस बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) मा अमेरिकी डलर ९० करोड २२ लाख खुद खरिद गरी रु एक खर्ब आठ अर्ब ३२ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर दुई अर्ब २४ करोड खुद खरिद गरी रु दुई खर्ब ६४ अर्ब ४९ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।
त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर दुई अर्ब ६४ करोड बिक्री गरी रु तीन खर्ब १५ अर्ब नौ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर दुई अर्ब ४० करोड बिक्री गरी रु दुई खर्ब ८३ अर्ब ४० करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइको छ ।
मर्जर-प्राप्ति
वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७८ माघ मसान्तसम्म कुल २३९ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर-प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएकामा एकसय ७७ संस्थाको इजाजत खारेज भई ६२ संस्था कायम भएका छन् ।
