मेचीगर, १९ जेठ । दलित समुदायबाहेक गठन भएको मेचीनगर कार्यपालिका अबिलम्ब पुनर्गठन गर्न माग राख्दै बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
दलित समन्वय समिति मेचीनगरले मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, निर्वाचन कार्यालय झापालाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
दलित समुदायलाई संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम मेचीनगरको कार्यपालिका सदस्यमा समावेश नगरिएकोप्रति समितिले सरोकारवाला सम्पूर्णको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दलित समन्वय समिति मेचीनगरका अध्यक्ष ध्रुव कनालले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा कार्यपालिका गठनमा संविधानको धारा २१६(४) को व्यवस्थाको विपरित हुने गरी दलितहरुलाई कार्यपालिकामा बहिष्करण गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
‘संविधान तथा प्रचलित कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन,’ अध्यक्ष कनालले भने, ‘यिनको सम्मान र पालना सबैले उत्तिकै गर्नुपर्दछ, यदि कसैले संविधान तथा कानुनको पालना गर्दैन र मनोमानी गर्दछ भने त्यो विधिको शासनप्रतिको अनास्था हो, यस्ता कार्यहरु सदैब निन्दनीय र बदरयोग्य हुन्छन् ।’
नगरसभाले निर्वाचित गर्ने तीन जना सदस्यमा अनिवार्य दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेमा तीनै जना अल्पसंख्यकबाट मात्रै राखिने कार्य गैरसंवैधानिक कार्य भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले आगामी दिनमा समेत यस्ता गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी कार्य दोहोरिन नदिनेतर्फ समेत सचेत रहन मेचीनगर प्रमुखलगायत सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । दलित समन्वय समिति मेचीनगर दलितहरुको साझा संगठन हो ।
