काठमाडौं, २६ असार । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले किसानको माग अनुसार रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै बैठकले स्थानीय पालिकामार्फत किसानलाई मल, बिउ लगायतका कृषि सामग्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले अहिले स्थानीय सहकारीहरू मार्फत अनुदानको मल तथा बिउ वितरण गर्दै आएको छ ।
यसैगरी समितिको आजको बैठकले समितिको २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको असार ३१ गते बस्ने बैठकमा पेश हुने समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समितिबाट विभिन्न समयमा भएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनको अवस्थाको जानकारी माग्ने तथा सांसद रामकृष्ण यादव नेतृत्वको हुलाकी राजमार्ग मधेश प्रदेश खण्डको अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सांसदहरूले किसानलाई सहज रुपमा मल तथा बिउ उपलब्ध गराउनुपर्ने, खानेपानी तथा सिँचाई आयोजनाहरूमा स्थानीय उपभोक्ताहरूबाट हुनुपर्ने १० प्रतिशत लागत सहभागिताको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सिँचाई तथा खानेपानी आयोजनाहरूले सञ्चालन गर्ने डिपबोरिङ् तथा लिफ्ट प्रणालीमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने लगायतका धारणा राख्नुभएको थियो ।
