काठमाडौँ, १२ असार । सरकारले कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले किसान पेन्सनको अवधारणा अघि बढाउने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालले किसानलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाउने नीति रहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कृषिको आधुनिकीकरण र यसमा युवापुस्तालाई आकर्षण गर्न कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरेका हुन् ।
युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप कार्यक्रम ल्याइएको छ र त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ का अनुसार जनसङ्ख्याको ५० दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा संलग्न रहेको छ र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको करिब २३ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको छ । रु ३० लाख ९१ हजार हेक्टर कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो छ भने करिब ५० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नसकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि मुख्य बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
मन्त्री भुसालका अनुसार चालु आवको ९ महिनामा कृषिजन्य वस्तुको आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले घटेको छ भने नेपालमा उत्पादन भई निर्यात गरिने अदुवा, चिया, कफी, अलैँची तथा छुर्पीजस्ता वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । किसान परिचयपत्र वितरणका लागि किसान सूचीकरण कार्य अगाडि बढाएको छ र २०७७ फागुन २२ देखि स्थानीय तहमार्फत उक्त कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
