काठमाडौं, २७ कात्तिक । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको खुलेको छ । यसअघि गएको असोज १४ गते १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको सरकारले यही कात्तिकको १३ गते घिसिङलाई ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । कात्तिकको १५ गतेदेखिको तिहार बिदा र छठ बिदाका कारण ६ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाउने आज अन्तिम हो ।
यसअघि मन्त्रीले स्पष्टीकरण मागेकोमा यसपटक भने सचिव सुरेश अधिकारीले पत्र पठाउनुभएको हो । यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण किन समयमा नबुझाएको, ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबापतकाे महसूल उठाउने विषय कहाँ पुग्यो, प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी किन काम गरेको, चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनको काम किन तोकिएकै समयमा पूरा नगरेको लगायतका विषय पछिल्लाे स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ । विशेषगरी उद्योगको लाइन काटेको विषयमा मन्त्रालय असन्तुष्ट रहेको स्पष्टीकरणमा देखिन्छ ।
स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘दैनिक टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषय । मिति २०८१/०४/०६ गतेको विद्युत् नियमन आयोगको पत्रानुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको गुनासो सुनवाइ गर्ने क्रममा आयोगले दिएको निर्देशनसमेतका आधारमा ३ महिनाभित्र उपभोक्ता/उद्योगीहरूले बक्यौता विद्युत् महसूल भुक्तानी नगरेमा नियमानुसार पुनः बक्यौता असूल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट तत्कालै उद्योगीहरूको काटिएको लाइन जोडिएको थियो । यसअनुसार बक्यौता असूल गर्न प्राधिकरणले अपनाएको आवश्यक प्रक्रिया रणनीति, छलफल/संवाद र प्रमाण सङ्कलन/विधेषणजस्ता सर्वमान्य सिलसिलेवार कदम नचाली सञ्चालक समितिबाट निर्णय निकासा नलिई बक्यौता असूल उपर गर्न के कस्तो प्रयास गरी अहिलेको निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हो ।’
यस्तै स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर ३ मा सोधिएको छ, ‘महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ को बुँदा ८० मा उल्लेख भएअनुसार विद्युत् महसूल बक्यौता रकममध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ जना ग्राहक (उद्यमी/व्यवसायी) बाट असूल हुनुपर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कूल बक्यौताको ४९ दशमलव ३६४ प्रतिशत देखिन्छ । सडक बत्तीतर्फको बक्यौता ६ अर्ब २ कराेड रुपैयाँ असूल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसकाे कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने र त्यही प्रतिवेदनको बुँदा ७० मा समेत उल्लेख गरिएको ।’
प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्री जसरी पनि घिसिङलाई हटाउने लक्ष्यमा रहेकाले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकृतले उज्यालोलाई बताएका छन् । घिसिङलाई आफैँले बारम्बार स्पष्टीकरण सोध्दा छवि धुमिलिने भन्दै यसपटक मन्त्री दीपक खड्काले सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्न लगाएको पनि ती अधिकृतले बताएका छन् ।
ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापतको महसूल उठाएरै छाड्ने लक्ष्यमा रहनुभएका घिसिङविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काले सार्वजनिक समारोहबाटै आक्रोश पोख्दै आउनुभएको छ । मसहूल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले अस्ति आइतवार राति पनि लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ ।
