काठमाडौँ, २१ वैशाख । विसं २०७२ को भूकम्पले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पा¥यो । भूकम्पको असर न्यूनीकरण गर्दै लयमा अगाडि बढेको नेपाली अर्थतन्त्र विश्वव्यापी कोरोना महामारीको अवधिसम्म अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुग्यो । कोरोनाले पारेको प्रभावबाट तङ्ग्रिँदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि फेरि चुनौती थपिएको छ ।
रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । चालु आवमा पेट्रोलियम पदार्थको खरिदबाट मात्रै करिब रु चार खर्ब विदेशिने अनुमान छ । त्यस्तै चालु आवको नौ महिनाको अवधिमा रु तीन खर्ब बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको तथ्याङ्क छ ।
आयात निर्यातको अन्तर बढ्नु, कृषिजन्यलगायत विलासी वस्तुको आयात बढ्नु, विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचन आउनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्नुजस्ता कारणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थातर्फ उन्मुख छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि घट्दो अवस्थामा छ भने मूल्यवृद्धि बढ्दो अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिन सरकार तथा सरोकारवाला निकायले विभिन्न नीति अख्तियार गरिरहेका छन् । अझै ढुक्क हुने अवस्था बनिसकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक बाटोमा जान नदिन लागि परेको सरकारी अधिकारीको प्रष्टीकरण छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आयात र निर्यातमा देखिएको अन्तर कम गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको बताउँछन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ९आइक्यान०ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अनियन्त्रितरुपमा बढेको आयातलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताए । “आयातको तथ्याङ्क हेर्दा निकै नै वृद्धि भइरहेको छ, चालु आवमा करिब रु २१ खर्बको आयात हुने अवस्था देखियो”, उनले भने, “रु नौ÷दश खर्ब विप्रेषण र करिब रु दुई खर्बको निर्यातले धान्न सक्ने अवस्था देखिएन ।”
आयात र निर्यातको खाडलले तत्काल अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव नपरे पनि आगामी दिन सङ्कटपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । बर्सेनि ठूलो परिणाममा कृषिजन्य उत्पादन आयात भइरहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले कृषिजन्य वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा सुरेन्द्र उप्रेतीले भूकम्प, कोरोना महामारी, बेमौसमी वर्षा तथा विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बताए । बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्रमा दबाब परेको उल्लेख गर्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यूनीकरण र कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
“६० प्रतिशत जनता कृषि पेशमा संलग्न भइरहेको अवस्थामा अझै पनि कुल आयातको २० प्रतिशत हिस्सा कृषिजन्य वस्तुको रहेको छ”, उनले भने, “यस्तो अवस्था किन आयो ? मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ, पेट्रोलियम र कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्दै उच्च मूल्य भएका वस्तुको निर्यात बढाउनुपर्छ ।” केही समय अपेक्षाकृतरुपमा रेमिट्यान्स आप्रवाह नभए पनि पछिल्लो महिनाबाट विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधारले सुखद् सङ्केत गरेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने, बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गर्नुपर्ने, वैधानिक बाटोबाट विप्रेषण पठाउन प्रेरित गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि कृषिमा दिइने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानीले प्रतिफल दिन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै गएको बताए । वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा मन्त्रालयल लागि परेको जानकारी दिँदै उनले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए ।
