काठमाडौँ, ३१ असार । एमालेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको र समयको बर्बादी मात्र भएको आरोप लगाएको छ ।
एमाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या बिभागले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सचिवसमेत रहेका विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले २६ बुँदामा सरकारको विरोध गरेको हो । उनले सरकारको असक्षमताका कारण कोभिडको १० लाख डोज खेर गएको र अब चाँडै २० लाख खोप म्याद सकिएर फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् ।
‘कमजोर व्यस्थापन र नेतृत्वका कारण १० लाख मात्रा बढी खोपको मिति सकिएर फालिएको तीतो सत्य हाम्रासामु छ । पछिल्लो सूचनाअनुसार मन्त्रालयले थप २० लाख डोज खोप मिति सकिएर फाल्ने तयारी गरिरहेको भन्ने छ । प्रम शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता ‘खोप, खोप र खोप’ रहेको र ०७८ चैत मसान्तसम्म शतप्रतिशत खोप लगाउने’ भनी गरेको घोषणा हावादारी गफमा परिणत भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बालबालिकामा खोपको पहुँच अझै पनि अत्यन्तै न्यून छ । तेस्रो मात्रा (अतिरिक्त डोज) खोप प्राप्त गर्नेको संख्या २० प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला, खोटाङ, रौतहट, बझाङ, सिरहा, धनुुषा, सिन्धुली, उदयपुर, मोरङ र पाँचथरलगायतको जिल्लाहरुमा अझै पनि जनसंख्याको ४० प्रतिशतले खोप पाएका छैनन् ।’
एमालेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार प्रथम दृष्टिमै असफल भएको जनाएको छ । ‘गत आ.व.मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु. १५१ अर्व बजेट विनियोजन गरेकोमा आ.व. २०७९/८० मा १२३ अर्वमा सीमित गरिएको छ । यो गत आ.व.को तुलनामा लगभग १९ प्रतिशत कमी हो । बजेट व्यवस्थापनका दृष्टिले सरकार जनस्वास्थ्यको सवालमा कति उदासीन छ भन्ने यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । प्रथम दृष्टिमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार असफल छ भन्ने कुराको प्रमाण हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो छ २६ बुँदे तथ्य-
संविधानको गलत व्याख्या गरी नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको २०७९ असार २९ गते एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकार गठनसँगै गठबन्धनले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, संघीय संसदमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संवोधन, सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम र विनियोजन बजेट र कार्यान्वयनलाई हेर्दा यो सरकारले गएको एक वर्ष समयको बर्बादी मात्र गरेको छ ।
संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीय प्रणालीको सुदुढीकरण, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रश्नमा सरकार पूरै असफल भएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी समाजवादको आधार तय गर्ने सवालमा त सरकारले छेउ टुप्पो नै फेला पार्न सकेको छैन ।
२. आव २०७८/७९ को जम्मा बजेट १६ खर्ब ३२ अर्बबाट (संशोधित) बढेर आ ब २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब भएको छ, जो लगभग १० प्रतिशत वृद्धि हो । स्वास्थ्यको संबैधानिक व्यवस्था र कोभिड–१९ को पूर्ण रुपमा खतरा नटरेको अवस्थामा गत आ.व.मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु १५१ अर्व बजेट विनियोजन गरेकोमा आ।व। २०७९/८० मा १२३ अर्वमा सीमित गरिएको छ । यो गत आ.व.को तुलनामा लगभग १९ प्रतिशत कमी हो । बजेट व्यवस्थापनका दृष्टिले सरकार जनस्वास्थ्यको सवालमा कति उदासीन छ भन्ने यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । प्रथम दृष्टिमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार असफल छ भन्ने कुराको प्रमाण हो ।
३. कार्य वृस्तितीकरण अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । आगामी आ।व स्थानीय तहलाई गत आ।व को भन्दा ७ प्रतिशत मात्र बजेट बढाइएको छ । जवकी कर्मचारीको तलब नै १५ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको सवलीकरण र पूर्वाधार निर्माणमा सरकार गलत बाटोमा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
४. स्वास्थ्य क्षेत्रमा जम्मा बजेटको ७१ प्रतिशत चालू र २९ प्रतिशत पुँजीगतमा छुट्याइएको छ । यसले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था पु¥याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ त ? ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निमार्णका लागि पूर्ववर्ती सरकारले ५७ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरेको थियो । यो सरकारले त्यसको अधिकांश बजेट कटौती गरेको छ । आधारभूत अस्पताल सेवाको प्रबन्धबिना मौलिक हकको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्यसैगरी पुराना र नयाँ बनेका अस्पतालमा जनशक्तिको यथोचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको अधिकार भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको छ ।
५. स्वास्थ्य बजेटमा सरकारी ढुकुटी ७१ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण २३ प्रतिशत र बैदेशिक अनुदान ६ प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा कुन नीतिका आधारमा वैदेशिक ऋण वृद्धि गर्दै गएको छ ? प्रतिपक्षी दललगायत सरोकारवालाहरुसँग यस्ता नीतिगत पक्षमा कुनै छलफल गरिएको छैन ।
६. औषधी आयतबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिएको छ । नेपालले कहिलेसम्म सिटामोल जस्ता “अत्यावश्यकीय” औषधीमा परनिर्भर हुने हो रु मुलुकको व्यापार घाटामा यसको समेत उल्लेख्य हिस्सा रहेको छ । आ.व. ०७८/०७९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेरुजु एक अर्ब २२ करोड पुगेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासनको असफलतालाई स्पष्ट गर्दछ ।
७. मन्त्रालय पिच्छे अस्पताल र मन्त्रालय पिच्छे “उपचार खर्च“को बेथिति कहिलेसम्म ? उच्चस्तरीय विज्ञ समिति बनाई सामाजिक सुरक्षा र उपचार खर्चमा एक द्वार नीति लागू गर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सेवा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । अहिले बीमाको लागि तोकिएका अधिकांश अस्पतालहरुले विमितहरुको उपचार गर्न छाडेका छन् । सुनिदै छ, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भएको उपचार खर्चको समेत भुक्तानी दिएको छैन ।
८. हुनेले–नहुनेलाई, निरोगीले रोगीलाई र उत्पादक उमेर समूहले आश्रृतलाई सहयोग गर्ने समाजवादी सोच बोकेर ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा ऐन,२०७४ लाई नियोजित रुपमा निस्तेज पारिएको छ । निजामती, सुरक्षा अंग र शैक्षिक क्षेत्र लगायत सबै औपचारिक क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने बीमा ऐन, २०७४ को अवधारणा कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ ।
९. आ।व २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बीमालाई निजी कम्पनीमार्फत् सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई समाप्त गर्ने सरकारी नियतका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले संसदमा सशक्त आवाज उठाएको छ । यसले सरकार स्वास्थ्य बीमालाई निजीकरण गर्न उद्धत छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । स्वास्थ्य बिमाको स्वायत्तता जस्तो विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध सरकार देखिन्छ ।
१०. स्वास्थ्य वीमामा विशिष्टीकृत ज्ञान÷सीप भएका जनशक्ति आवश्यक पर्दछन् । उक्त आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै “स्थायी दरबन्दी”का लागि बीमा बोर्डबाट संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन १८ महिनाअघि मन्त्रालयमा पेश भएकोमा हालसमम स्वीकृत नभएकोले सरकार स्वास्थ्य बीमालाई असफल बनाउन उद्धत छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
११. चिकित्सा शिक्षाका विविध विषयका लाइसेन्स परीक्षामा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उत्तीर्ण भएका तथ्यले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसले अभिभावकको लाखौँ रकम जोखिममा परेको छ । साथै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यस्ता राष्ट्रिय चिन्ताको विषयमा सरकारले कुनै प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको छैन ।
१२. काठमाडौँ उपत्यकामा २८ जना भन्दा बढीमा हैजाको पुष्टी भएको तथ्याङ्क हालै सार्वजानिक भएको छ । यस्तो महामारी नियन्त्रणका लागि उपचार व्यवस्थापन र जनचेतना फैलाउने जस्ता कार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर देखिएको छ । यस्तै हैजा दुरदराजमा देखा परेमा जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । महामारी नियन्त्रण जस्ता कार्यमा लापर्बाही गर्नु जनस्वास्थ्यका दृष्टिले सरकारको गम्भीर कमजोरी हो ।
१३. शहीद धर्मभक्त मानब अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा व्यक्ति केन्द्रित गरी गठन आदेश (मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति) संशोधन गरिएको छ, यस्ता कार्यले संस्थागत विकासमा दीर्घकालीन असर गर्ने निश्चित छ ।
१४. सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकहरु सरोकारवालाहरुसँग छलफलको त कुरै छोडौं सम्बन्धित संसदीय समितिमा समेत छलफल नगरी धमाधम पारित गरिरहेको छ । हालै संसदमा प्रस्तुत स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को संशोधन र औषधि ऐन २०३५को संशोधन यसका उदाहरणहरु हुन् । हतारमा ल्याइएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकले कतिपय विषयलाई सम्बोधन गरेको भए तापनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले उठाएको मुख्य माग व्बष् िधष्तजयगत द्यबष् िको भावनालाई समेट्न सकेन । औषधि ऐन २०३५ को संशोधनले खोप, औषधि र औषधिजन्य पदार्थको अनुुसन्धानको लागि ऐनद्वारा स्थापित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को भूमिका न्यून हुने गरी पारित गरेको देखिन्छ । यसले स्वास्थ्य अनुसन्धानहरु जथाभावी हुन सक्ने र अनुसन्धान आचारसंहिता उल्लंघन हुने खतरा बढेको छ । यति मात्र होइन, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को भूमिकालाई न्यून बनाएर नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई हतोत्साही गरेको छ । केही व्यक्ति वा संस्थाको गलत नियतलाई बल पुग्ने गरी ऐन संशोधन भएको देखिन्छ ।
१५. महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सन्देश पु¥याउने र स्वास्थ्य प्रबद्र्धनका कार्यका मेरुदण्ड नै हुन् । पूर्ववर्ती सरकारले पोशाक, यातायात, सञ्चारलगायतका शीर्षकमा उनीहरुलाई वार्षिक २४ हजार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । सबै सरकारी कर्मचारीको सुविधा वृद्धि भइरहँदा स्वयंसेविकाहरुको हकमा प्रोत्साहन थप नगरेर वर्तमान सरकारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको छ ।
१६. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघ÷प्रदेशमा कार्यरत पदाधिकारी÷कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्र्रहका आधारमा सरुवा गर्ने, जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने, हतोत्साहित बनाउने कार्य गरिरहेको छ । यस्तो कार्य सरकारको पक्षपातपूर्ण र बदनियत समेत रहेको देखिन्छ ।
१८. कोभिड–१९ महामारीमा खटिँदा दिने भनिएको जोखिम भत्ता स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अग्रभागमा खटिएका जनशक्तिले हालसम्म पनि प्राप्त गरेका छैनन् । सरकारले जोखिमपूर्ण समयमा काम गर्नेहरुलाई निराश बनाएको छ भने कोभिड–१९ पोजिटिभ भएका धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोभिड बिमा बापतको रकम हालसम्म पाएका छैनन् । त्यसैगरी कोभिड–१९ संक्रमणका समयमा बिमा समितिले महामारीको समयमा जनसाधारणका लागि उपलब्ध गराउने भनेको बिमाको रकम करिब ६ अर्ब हालसम्म पनि भुक्तानी गरिएको छैन ।
१९. आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई जनताको अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न पूर्ववर्ती सरकारले विशिष्टीकृत अस्पतालबाट शुरु गरिएको निःशुल्क आकस्मिक सेवा कार्यक्रम रोकिएको छ । क्रमशः देशव्यापी विस्तार गर्नुपर्ने यस्ता जनमुखी कार्यक्रम रोकिनु दुःखद छ । यसबाट सरकार जनताप्रति जवाफदेही छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
२०. सडक दुर्घटनालगायत चोटपटकजन्य कारणले बर्सेनि करिब २० हजार नेपालीले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । ट्रमा उपचारलाई थप विस्तार गरी ट्रमा सेवाको पहुँचलाई देशव्यापी बनाउन हरेक प्रदेशमा विशिष्टीकृत ट्रमा सेन्टर र सबै तहका स्वास्थ्य संस्थामा ट्रमा उपचार सेवा पु¥याउने पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको कार्यक्रम यो सरकारले रोकेको छ ।
२१. पूर्ववर्ती सरकारले आकस्मिक सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न देशैभर एकै नम्बरको ९१०२० एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरी अत्यावश्यकीय पूर्व अस्पताल सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम यो सरकारले बेवारिसे बनाएको छ ।
२२. चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीहरुको संख्या वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ । यसले पुँजी पलायन मात्र गरेको छैन, बौद्धिक पलायन पनि निरन्तर भइरहेको छ । देशभित्रै गुणात्मक चिकित्सा शिक्षाको ज्ञारेन्टी गरी स्वास्थ्य जनशक्तिलाई देशको समृद्धिको काममा क्रियाशील गराउन सरकारले प्रभावकारी योजना अघि सारेको छैन । यसैगरी विदेशमा अध्ययन गरेको जनशक्ति सीप, प्रविधि र पुँजीलाई देशमा भित्र्याउन सरकारको कुनै प्रभावकारी नीति नै छैन । मित्रराष्ट्र चीनलगायतका मुलुकमा चिकित्सा लगायत विभिन्न विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको अध्ययनलाई सुचारु गराउन सरकारको कुटनीतिक पहल कमजोर सावित भएको छ ।
२३. आम महिलाहरुले प्रयोगमा ल्याउने सेनिटरी प्याडका सन्दर्भमा सरकारले लिएको नीतिले राष्ट्रिय उद्योगलाई धराशायी मात्र पारेको छैन, राष्ट्रघात पनि गरेको छ । सरकारी नेतृत्व नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ज्वलन्त प्रमाण पनि हो ।
२४. स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको ४० प्रतिशत हिस्सा औषधिजन्य पदार्थमा खर्च हुने गरेको छ । आम जनताले उपयोग गर्ने औषधिको मूल्य निर्धारणमा कुनै वैज्ञानिक र न्यायोचित प्रणाली अपनाइएको छैन । पसलैपिच्छे औषधिको मूल्य फरक फरक पाइन्छ । त्यसमा सरकारी निकाय मूकदर्शक मात्र बनेको छैन कि औषधिको मूल्यमा हुने आर्थिक अपचलनको हिस्सेदार पनि बनिरहेको छ । औषधिको मूल्य निर्धारण, गुुणस्तर कायम, अनुगमन, कालाबजारी नियन्त्रण र दण्ड तथा सजायँमा सरकार पूरै असफल साबित भएको छ ।
२५. राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक भएको छ । हिमाली र पहाडी भेगका ३२ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुँदै गएको छ । आन्तरिक बसाइँ सराइले हिमाली र पहाडी जिल्लाहरु मानवबस्ती विहीन हुने खतरा बढ्दै छ । जनसंख्याको उमेरगत संरचना सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि अनुकूल अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ जन्मदरमा लैंगिक अनुपात विगतमा भन्दा नयाँ ढाँचामा देखा परेको छ । जनसंख्याका उपर्युक्त विशेषताहरुले मुलुकको दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक विकासमा के कस्ता असर पार्न सक्छ र त्यसमा राज्यले कस्तो नीति लिनु पर्दछ भन्ने सवलामा सरकार कुहिरोको काग जस्तै भएको छ ।
२६. आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन बाँकी रहँदा पुरानो मितिमा निर्णय गराएर ठूलो मात्रामा बजेटको रकमान्तर गर्नु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग हो । वित्तीय अनुशासन र खर्च प्रणालीका हिसाबले यो गम्भीर आर्थिक अपचलन र पदीय दुरुपयोग पनि हो । यस सवालमा अख्तियार तथा महालेखा परीक्षक कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ ।
प्रमुख
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग







