बिर्तामोड, ३ माघ । कोरोनाका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । बेरोजगारलाई लक्षित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बिर्तामोड नगरपालिकालाई कुल १ करोड २० लाख ३९ हजार रकम आएकोमा ४१.९२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्देश्य भए पनि आएको बजेट समेत रोजगारी सिर्जनाका लागि काम हुन नसकेपछि फ्रिज भएको हो ।
कोरानाका कारण नगरपालिका बन्द र भेला भएर सामूहिक रुपमा काम गर्न नपाइएका कारण ६९ लाख ९१ हजार २७५ रकम फिर्ता भएर गएको बिर्तामोड नगरपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्रका संयोजक होमनाथ भट्टराईले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामा रोजगारीका लागि सूचीकृत गरेका ७०१ बेरोजगारमध्ये कुल ५० लाखभन्दा बढीको बजेटबाट नगरपालिकाभित्रका विभिन्न वडामा सञ्चालित २४ वटा योजनाबाट नगर क्षेत्रका १ सय २५ जना बेरोजगारले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका भट्टराई बताउँछन् ।
बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आएको बजेटबाट नगरपालिकाको विभिन्न वडामा तटबन्धन निर्माण, प्लम निर्माण, ड्रेन लगायतका काममा बजेट परिचालन गरिएको उनले बताए ।
सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बिर्तामोड नगरपालिकामा यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बिर्तामोड नगरपालिकामा कुल ९५ लाख ४८ हजार रुपियाँ बजेट बिनियोजन भएको छ ।
चालू आवको रोजगार कार्यक्रमका लागि नगरपालिकामा ६ सय ४ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकामा १६५ जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजना रहेको भट्टराईले बताए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नगरपालिका चालू आवमा २० वटा योजना रहेकोमा एउटा काम सम्पन्न भएको र दुई वटा योजना सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेको संयोजक भट्टराई बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा महिलाहरुको सहभागीता समेत उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामा रोजगारीका लागि सूचीकृत भएका ७०१ जना मध्ये ४२३ जना महिला रहेको भट्टराई सुनाउँछन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं.१ हिमाली टोलको बाटोमा प्लम निर्माण गर्नका लागि १० जनाको नेतृत्व गर्दै रोजगारी समिति अध्यक्ष समेत रहेकी कृष्णकमारी आङदाङ्मे पुरुष कामदारहरुसँग निर्माण कार्यमा सहभागी भएर काम गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी छिन् ।
“भान्सा घरमा सिमित महिलाहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि अवसर दिने हो भने काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने आफू नै एउटा उदाहरणको पात्र रहेको उनी बताउँछिन्”।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि १ सय दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यसहित देशभरका स्थानीय तहमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारीको सिर्जना गरेको हो ।