कोरोना भाइरसको संक्रमण बिरुद्ध आज संसार युद्धरत छ । कोरोनाले संसारभर ६ लाख भन्दा बढीलाई आक्रमण गरेको र २७ हजार ३ सय बढीको ज्यान लिइसकेको छ । नेपालमा ४ जना संक्रमित देखिएका छन् भने त्यस मध्ये एक जना निको भएर घर फकिएका छन् ।
विश्व महामारी कोरोना विरुद्धको लडाइ जित्ने एकमात्र बलशाली हतियार लकडाउन भएको छ । लकडाउन महामारी नियन्त्रण गर्ने ओखती बनेको छ । लकडाउन र उपचारले कोरोना बिरुद्धको युद्धमा चीनले लगभग जीत हाँसिल गरेको छ । तर संसारका सक्तिशाली देश कोरोना संक्रमण बिरुद्धको युद्ध मोर्चामा छन् । नेपाल पनि त्यहीमोर्चाको लडाईँ लड्दै छ । कोरोना बिरुद्धको युद्धमा सरकारसँगै प्रतिपक्ष र आमनागरिक पनि साथमा छन् ।
तर, सरकारले कोरोना बिरुद्ध गरेको युद्ध गराइ र त्यसको शैलीमा केही गम्भिर प्रश्न उठको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले ठिक समयमा लक डाउन गर्यो । यसमा बिमति हुने कुरा छैन । तर, के लकडाउन मात्र सबै कुराको समाधान हो ? सरकारले लकडाउन भन्दा अरु मोर्चाबाट कोरोना बिरुद्ध युद्ध गर्नु पर्दैन्थ्यो ? लकडाउन भन्दा अन्य कुरामा सरकार चुकेको छ । संघीय मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि चुकेका छन् ।
सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो ? सरकारले यो काम किन गरेन भनेर प्रश्न गर्दा कयौँलाई लाग्न सक्छ यो सरकार बिरोधी हो वा यो प्रश्न गर्ने समय होइन, लकडाउन सफल बनाउने समय हो भन्ने भ्रम परेको हुन सक्छ । सरकारलाई दबाव नदिने हो, कोरोना संक्रमणबाट हामीले क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सञ्चारमाध्यम र नागरिक तहबाट तीनै तहका सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने हुन्छ ।
कहाँ चुक्यो सरकार ?
डिसेम्वरको अन्त्यमा चीनमा कोरोना भाइरस देखिएको थियो । जनवरीमा संक्रमणले व्यापक रुप लियो । सिंगो चिनियाँ सरकार कोरोना संक्रमण बिरुद्ध युद्धमा होमियो र चीन कोरोना युद्धबाट बाहिर निस्कियो । चीन कोरोना युद्धमा पराजित हुँदो हो त, उसको अस्तित्वमा संकट आउँथ्यो । यसर्थ, चीनलाई कारोना युद्ध जित्नै पर्ने बाध्यता थियो ।
चीनले कोरोना बिरुद्ध लडेको युद्ध लडेको युद्ध हामीले देख्यौँ, सुन्यौँ, पढ्यौँ तर अनदेखा गर्यौ । त्यस अनुसारको तयारी गरेनौँ । चीनले तीन महिनासम्म लडेको युद्धबाट हामीले सिकेनौँ । बरु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाण्ड ट्रम्पको केही हुँदैन, त्यो चिनियाँ भाइरसबाट भन्ने वाणिलाई विश्वास गर्यो । ट्रम्पको भनाइमा विश्वास गर्दा त्यो घातक हुने सम्भावना हुँदैछ ।
चीन लगायतका देशले लकडाउनसँगै औषधि र उपचार विधि अपनाए । तर, हामीकहाँ न औषधि छ, न उपचार गर्ने गतिलो अस्पताल छ । नेपालीमा संक्रमणले व्यापक रुप लिएको अवस्थामा लगभग मृत्युको मुखमा पुग्नु हो । आज तीनजनामा मात्र संक्रमण हुँदा उपचार हुँदैछ । तर, तीन हजार वा तीस हजारमा देखियो भने के उपचार सम्भव हुन्छ ? आज इटलीमा कोरोना संक्रमण हुनु भनेको लगभग मृत्यु हुनु हो । हामी त्यो भयावह अवस्थाको कल्पना पनि गर्न सक्तैनौं । कोरोना भाइरससँगको युद्धमा छिमेकी सहयोग गर्न आउनेवाला छैनन् । किनकी उनीहरु आफैँ कोरोना बिरुद्ध युद्ध मोर्चामा छन् ।
आफ्नै आँगन (छिमेक)मा भएको नदेख्ने, सात समुन्द्र पारीबाट केही ह्ुँदेन भनेकोमा विश्वास गर्ने महाभूल गर्यो । सरकारले कोरोना विरुद्ध युद्ध लड्न आवश्यक पर्ने हतियार (आइसोलेसन वार्ड, औषधि, उपकरण)को जोह गर्न चुक्यो । सरकारले कोरोना बिरुद्ध युद्ध घोषणा गरेर मैदानमा आयो तर, बिना हतियारका फौजी लिएर । बिना हतियार कोरोनासँग युद्ध लड्ने प्रयास गर्दैछौँ । के बिना हतियार कोरोना भाइरससँगको यद्धमा विजयी हुन सम्भव छ ?
कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्ने स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगी भूमिका निर्भाह गर्ने सुरक्षकर्मीका लागि अवश्यक पर्ने औजार, ज्ञान र शीप लिने वा त्यसको तयारी गर्ने काममा सरकार चुक्यो । आज नागरिकका लागि होइन, स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने मास्क, पिपिइ (पर्सनल प्रोटेक्ट इक्यसवमेन्ट) जस्ता सामग्रीको अभाव छ । सामान्य मास्क लगाएर स्वास्थ्यकर्मी उपचारमा सक्रिय छन् । कतिपय स्वास्थ्यकर्मी रेनकोट लगाएर उपचारमा सक्रिय छन् । कोरोना संक्रमणको स्वाब परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र हुनु विडम्वनापूर्ण मान्नु पर्छ ।
सरकारले आकस्मिक रुपमा घोषणा गरेको लकडाउनको आज पाँचौ दिन हो । अहिलेपनि हजारौँ नागरिक सीमा नाका लगायतका ठाउँमा अलपत्र छन् । उनीहरुलाई होम क्वारेन्टाइन वा क्वारेन्टाइन कहाँ राख्ने व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उनीहरुका लागि आवास भएपनि खानाको प्रवन्ध छैन । सरकारका मन्त्री लगडाउन तीन सातासम्म जानसक्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । लकडाउन अझै आवश्यक हुन सक्छ तर त्यसको अरु तयारी गर्नु पर्दैन ?
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र शंकास्पद रोगीको स्वाब परीक्षण हुन्छ । हवाई सेवासमेत बन्द हुँदा स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाउन समस्या भएको छ । त्यसमा ल्याब परीक्षणका लागि अवश्यक पर्ने किट बक्स पनि अभाव भएको छ । बिगत दुई महिनामा यी सामग्रीको प्रवन्ध गर्नु पर्ने होइन ? सरकारले चीनले सहयोग गर्ने मास्क, पिपिइ लगायतका सामग्री लिन आज मात्र जाँदैछ ।
लकडाउनले यातायात संचालन नहुँदा मृगौला रोगी गम्भीर समस्या छन् । काठमाडौँमा मात्र उत्पादन हुने फ्ल्यूड (मृगौला डायलसिस गर्दा प्रयोग हुने तरल पदार्थ) देशभरका दर्जनौँ अस्पतालमा अभाव देखिएको छ । सातामा तीन पटकसम्म डायलसिस गर्ने मृगौला रोगीले एक साता डायलसिस गर्न नपाउँदा कोरोनाबाट होइन, राजधानी बाहिर सयौँ मृगौला रोगीको मृत्यु हुँदैछ । राजधानी बाहिरका अस्पतालमा फ्ल्यूड अभाव हुँदा कयौँ अस्पतालले डायलसिस सेवा बन्द गरिसके, कयौँ गर्ने तयारीमा छन् । सरकारले यसको प्रबन्ध गर्नु पर्ने होइन ?
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट १४ घण्टासम्म सूचना सार्वजनिक हुँदैन । उपचार लापरवाहपूर्ण भएका छन् । यि सब कुरा सरकारले दुई महिना वा कम्तिमा एक महिना अघि तयारी गर्न सक्थ्यो । त्यसमा पनि सरकार चुक्यो ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने काम र तयारीका सम्बन्धमा समन्वय गर्न सक्थ्यो । तर, त्यो पनि हुन सकेन । भारतसँग सीमा जोडिएका कतिपय स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइन तयार गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा तयारी गर्न सकेनन् । प्रदेश सरकारले स्वाब परीक्षणको ल्याब र आइसोलेसनका लागि तयारी गर्न सक्थ्ये । त्यो समयमा गर्न सकेनन् । जुन समस्या अहिले पनि खड्की रहेको छ ।
लकडाउनमा नागरिक अधिकार
नेपालीले राजनीतिक दलले गर्नेे नेपाल बन्द र चक्काजाम देखेका, भोगेका र सुनेका थिए । तर, लकडाउन के हो ? भन्ने सुनेका थिएनन् । यो अंग्रेजी शब्दको नेपाली शब्द पनि छैन । नेपालीका लागि लकडाउन पहिलो भोगाई हो । त्यसमा पनि सरकारले जारी गरेको आदेशमा अत्यावश्यक काममा दुरी कायम गरेर हिँड्न सकिन्छ भनेको छ ।
लकडाउन जनताको सहमति र सहकार्यमा हुने कुरा हो । यदि लकडाउन निस्प्रभावी भए, सरकारले कफ्रयू आदेश जारी गर्न सक्छ । लकडाउनले मानिसको आवतजावत रोक्न असम्भव हुँदा श्रीलंकामा कफ्रयू लगाइएको छ । अन्य कतिपय मूलुकले पनि कफ्रयू लगाएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लकडाउनलाई कफ्रयू सम्झन भनेका छन् ।
कोराना नियन्त्रण गर्न चीनले गरेको राम्रो कामबाट नेपालले सिकेन । तर, लकडाउनमा भारत र भारतीय प्रहरीले गरेको अलोकतान्त्रिक तरिका हाम्रा लागि स्वीकार्य भयो । लकडाउन उलंघन गर्नेलाई भारतीय प्रहरीले निर्ममतापूर्वक लाठी वर्षाएको र यातना दिएको शैली नेपाल प्रहरी र नागरिकका लागि अनुकरणीय सावित भए ।
भारतमा प्रहरीले लाठी वर्षाएको देखर नेपालका प्रहरीले पनि सुनसरीको खनारमा दुई युवालाई लाठी वर्षाए । जुन प्रहरी छानवीनमा परेका छन् । बुटवलमा लकडाउन उलंघन गरेको भन्दै प्रहरीले १२ जनालाई मुर्गा बनायो भने भरतपुरको देवकोटा चोकमा भाले बनायो ।
प्रहरी मात्र होइन, जनप्रतिनिधिलाठी लिएर आफैँ सडकमा उत्रिए । उर्लाबारीका मेयर खड्ग फागोले नागरिकलाई लखेटी लखेटी लाठी वर्षाए । नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरी भन्दा उग्र भएर मेयर फागोले हाठी हाने । जनप्रतिनिधि नै लकडाउन कार्यान्वयन गर्न लाठी लिएर सडकमा आउने कुरा न्यायसंगत हुन सक्तैन । जुनसुकै अवस्थामा पनि गैरकानुनी कार्यलाई जायज ठहर गर्न सकिन्न ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गरेको ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिले गरेको ९ चैतमा गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम जारी यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सोका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने ।’
आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई सोही ऐनबमोजिम सजायँ हुने पनि भनिएको छ । यो ऐन अनुसार लकडाउनको आदेशलाई अपहेलना गरे एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजायँ हुन सक्नेछ । सरकारले जारी गरेको आदेशमा यति प्रस्ट हुँदा हुँदै मेयर नै सडकमा लाठी वर्षाउँदै हिँड्नु लोकतन्त्रको उपहास मात्र हो ।
यसैगरी ऐन कार्यान्वयनमा खटिएका व्यक्तिलाई काममा बाधा र्पुयाए, ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्ने भनिएको छ । तर, प्रहरी नागरिकलाई मुर्गा बनाउने काममा सक्रिय छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐनले कुनै सभा, जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिएर काम गरेर शान्ति सुरक्षा भंग हुने सम्भावना देखिए सम्झाइ शान्ति कायम गराउने भनेको छ । नसकेको अवस्थामा मात्रै लाठी चार्ज गर्न सकिने उल्लेख छ । सरकारको आदेशमा प्रहरीलाई कुन अवस्थामा लाठी चार्जे भन्ने अधिकार दिइएको अवस्थामा बल प्रयो गर्नु कानुनको बर्खिलाप हो ।
परिस्थिति नयिन्त्रण बाहिर गए स्थानीय प्रशासनले कफ्रयू पनि लगाउन सक्छ । जनप्रतिनिधि आफै लाठी लिएर नागरिक कुटन सडकमा निस्कनु कानुनी, मानवअधिकार, नैतिकता र सामाजिक दृष्टिकोणले पनि उचित हुँदैन । प्रहरीले कुटदा कारवाही हुने, मेयरले कुट्दा नहुने कुन विधि हो ?
लकडाउन प्रभावकारी भएन भन्नेका लागि अलिअलि झापाको प्रहरी र प्रशासनबाट सिके हुन्छ । पहिलो दिन झापाको प्रहरी केही अलमलमा परे, सडकमा हिँड्डुल गर्नेलाई प्रहरीले सम्झाई बुझाई गरे । दोस्रो दिनबाट मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिए । अटेर गर्ने केही व्यक्तिलाई पक्राउ नै गर्यो । तेस्रो दिनबाट प्रहरीले मोटरसाइकलका चावी राख्ने, मोटरसाइकल डोर्याएर घर लानु पर्ने बनाएपछि मुख्य सकडमा मोटरसाइकल देखिन छाड्यो । प्रहरीको उपस्थिति कम भएका ठाउँमा छिटफुट कुदेका छन् । झापामा प्रहरी लाठी वर्षाएको समाचार लेख्नु परेन । प्रहरी र प्रशासनको यो तरिका अन्य जिल्लाले अभ्यास गरे हुन्छ ।
प्रहरीले टाढैबाट लक गरेर पक्राउ गर्ने कार्यपनि प्रभावकारी भएको छ । प्रहरीले प्रयोग गर्ने यस्ता नयाँशैली निकै प्रभावकारी छन् । भारतीय प्रहरीबाट सिक्ने होइन, नेपाल प्रहरीले नागरिकसँग कसरी व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने सिकाउने समय हो ।
नागरिक अधिकार र पत्रकारिता
प्रहरी कुटपिट होस् वा मेयर फागोको कुटपिट होस् । त्यो कुनै पनि अवस्थामा स्वीकाय हुँदैन । सुरक्षाकर्मीलाई गोली हान्ने अधिकार छ, तर त्यो कुन र कस्तो अवस्थामा भन्ने कानुनले परिभाषित गरेको छ । कानुनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर गएर गोली हाने वा कुनै यातना दिए, त्यो दण्डनीय हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । शासन भावना र उत्तेजना चल्ने कुरा पनि होइन ।
तर, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनमा प्रहरी र जनप्रतिनिधिले कुटपिट गरेको कुरालाई कतिपय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले बहादुरीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पत्रकार स्थायी अधिकारकर्मी हुन् । पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि विधिको उलंघन कहिल्यै स्वीकार्य हुँदैन ।
अराजक र कानुन हातमा लिने कार्यको पत्रकार कसरी समर्थक हुन सक्छन् ? हामी पत्रकार कसैले अलिकति कडा सम्वाद गर्यो भने प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भो भन्न ठाउँमा पुग्छौँ । तर, सडकमा नागरिक निर्वाचित प्रतिनिधिबाट खुलेआम कुटाइ खाँदा त्यो कसरी जायज हुन सक्छ ? हामी कसका लागि पत्रकारिता गर्दैछौँ ? शासक, सत्ता र पावरमा हुनेका लागि ? वा निरिह हुने मान्छेका लागि ?
