काठमाडौँ, ७ साउन । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेशसभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्विकार्य हुने बताएका छन् ।
उनले अदालतमा विचाराधीन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन सक्ने भएकोले आफूहरुले सो विषयमा छलफल गरे पनि अहिलेनै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘संघीय संसद र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सभामुख घिमिरेले कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढ्नेसमेत स्पष्ट पारेका हुन् ।
सो घटनाको बारेमा पनि आफूहरुबीच धेरै नै छलफल भएको र त्यस घटनाबाट शिक्षा लिएर अघि बढने सहमति भएको पनि बताए । सभामुख घिमिरेले संघीय संसद र प्रदेशसभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढ्ने मान्यतामा अडिग रहेको समेत बताएका छन् ।
उनले तीनवटै तहको सरकारले विधायिकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताए । सभामुख घिमिरेले भने, ‘कोशी प्रदेशको अहिलेको सरकार निर्माणको सन्दर्भलाई लिएर कुराहरु गर्नुभएको छ । त्यसमा हामीले धेरै नै छलफलहरु गरेका छौं । तर, हामीले निष्कर्ष पनि निकालेका छौं । त्यो निष्कर्ष भनेको हाम्रो तीन तहका सरकारहरुले त्यहाँ कामहरु गर्दाखेरी खासगरी विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक वाक्यमा हामीले निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छौं । हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौं । र, अदालतको निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ ।’
