काठमाडौं, २५ बैशाख । राजसंस्था स्थपना, धर्म सापेक्ष राष्ट्रको माग गर्दै जेठ १५ गतेदेखि फेरि आन्दोलनको घोषणा भएको छ। राजसंस्था पुनःस्थापना पक्षधरले बिहीबार संयुक्त रुपमा आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
२०७२ सालको संविधान र दलीयतन्त्रका कारण देश असफलतातर्फ उन्मुख भइसकेको निष्कर्ष निकाल्दै नवराज सुवेदी नेतृत्वको जनआन्दोलन परिचालन समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
अहिलेको व्यवस्थाले देशलाई निकास नदिने निष्कर्षसहित राजावादी समूहले १४ बुँदे प्रतिबद्धता बाहिर ल्याएका छन् । जसमा सबै विचारधारा र शक्तिहरू हटाउने गरी संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्घोष गरिएको छ । यस्तै हिन्दुराष्ट्रको पुनर्स्थापना, दुई तहको सरकार हुनुपर्ने राजावादी समूहको भनाइ छ ।
आफूहरूको लक्ष्य प्राप्त गर्न सुवेदीको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिमार्फत कार्यक्रमहरु हुने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । यद्यपि आन्दोलनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुने, भद्र अवज्ञा र सत्याग्रह आन्दोलनको स्वरूप हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
यस्तै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम गर्दै देशमा सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने क्रममा २०७४ साल यता सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
आन्दोलन घोषणा कार्यक्रममा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहितका राजसंस्था पुनःस्थापना पक्षधरमा रहेका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए।
यसअघि चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा आन्दोलन हुँदा तीनकुने घटना भएको थियो। घटनापछि आन्दोलन शिथिल जस्तो देखिए पनि पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।
