काठमाडौँ, ६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले गएको चैतको २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतःनिलम्बनमा परेका थिए ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन मङ्गलवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख १३ गते अदालतमा बोलाएको छ ।