काठमाडौं, ३० बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिका लागि चर्चामा रहेका अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलवार रिट निवेदन दायर भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ विपरीत राजनीतिक दलका सदस्यलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै अधिवक्ताद्वय प्रतीभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दायर गर्नुभएको हो ।
रिटमा डा. पौडेलको नियुक्ति प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको प्रावधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । ऐनले गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहेका पौडेललाई प्रमुख सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सहमतिमा गभर्नर बनाउन लागिएको भन्दै रिटमा आपत्ति जनाइएको छ ।
यसैबीच, गभर्नर छनोट समितिका सदस्य रहेका पौडेलले आइतबार उक्त समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामालाई आफूलाई गभर्नर बनाउन मार्गप्रशस्त गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ । जसलाई रिटमा प्रक्रियाको मर्यादा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यसअघि गभर्नरका लागि चर्चामा रहेका अर्का अर्थशास्त्री डा।गुणाकर भट्टविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । पौडेल र भट्ट दुवैको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व चयन प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ ।