झापा, ५ भदौ । बिर्तामोडको गिरी बन्धु टी स्टेट फँडानी तथा स्तानतरण गर्न संघीय सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघीय सरकारको असार २४ गतेको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा भएको जग्गाको मूल्याङ्कन गरी पठाउन भूमिसूधार तथा मालपोत कार्यालय झापालाई पत्रचार गरेको छ ।
विभागले जग्गाको मूल्याङ्कन गरी पठाउन असार २८ गते भूभिसूधार तथा मालपोत कार्यालय झापामा पत्र पठाएको छ । मालपोत कार्यालय झापाले बिर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकालाई साउन २९ गते मूल्याङ्कन गरी पठाइदिन पत्रचार गरेपनि हालसम्म बिवरण नआएको मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख योगेन्द्र दुलालले जानकारी दिए ।
ऐनको नयाँ व्यवस्था
बिर्तामोड पूर्व राजमार्ग उत्तर दक्षिणमा गिरीको स्वामित्वमा रहेको गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा ३ सय ४५ बिगाहमा चिया बगान रहेको छ । चिया बगान फँडानी तथा स्तान्तरण गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ नै संशोधन गरिएको छ । ऐनको दफा १२(ख) मा यस ऐनमा जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा अन्य कुनै पनि संस्थाले सो आदेशमा तोकिएको शर्त बमोजिम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो, सोही प्रयोगनका लागि मात्र त्यस्तो जग्गा प्रयोग गर्नु पर्नेछ भनी ऐनमा व्यवस्था रहेकोमा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ २८ गते भएको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनले चिया बगान फँडानी गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।
पुरानो ऐनमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने भनिएपनि एनेको दफा १२ (ग) २ मा स्थान्तरण र सट्टापट्टा गर्न पाउन व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १२ (ग) २ नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्तान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तमा बमोजिम अर्को ठाउँमा हस्तान्तरण वा सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिन सक्नेछ भन्ने संशोधित ऐनमा व्यवस्था छ ।
२०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन लागू भएपछि गिरी परिवारले जग्गा जोगाउन चिया बगान संचालन गरेका थिए । बिर्तामोडसँग जोडिएको र प्रतिधूर लाखौँ रुपैयाँमा जग्गा बिक्री हुने भएकाले चिया बगार स्तान्तरणका नाममा फँडानी गर्न लागिएको हो । चिया बगान फँडानी र स्थान्तरणका लागि नीतिगत भ्रष्टचारका लागि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म ठूलै शक्ति सक्रिय टिप्पणी हुने गरेको छ ।
चिया बगान फँडानीको आरम्भ
सुदर्शन गिरीको स्वामित्वमा रहेको नाज टी स्टेटले बगान स्तान्तरणको प्रक्रियाबाट २०५९ सालमा ५१ बिगाह चिया बगान फँडानी गरेको थियो । नाज चिया बगानका संचालक सुदर्शन गिरीले ज्यामिरगढीमा बगान सारेर बिर्तामोडको ५१ बिगाह मध्ये ३१ बिगाह जग्गा बिर्तामोडका जग्गा व्यवसायी मार्फत करोडौं मूल्यमा बिक्री गरेका थिए । गिरीले बिर्तामोडको बसपार्क र बाटोका ५ बिगाह जग्गा छाडेका थिए । बाँकी रहेको १५ बिगाह जग्गा भने आफु, परिवार, नातेदारका नाममा राखेका थिए ।
सुदर्शन गिरीले चिया बगान घडेरी बिक्रीको तयारी गरेपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले मजदूर व्यवस्थापनको विषय उठाएर बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसैगरी तत्कालीन अनारमनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङ्वाले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्चले २०६५ साल कन्दङ्वाको रिटमा कात्तिक ७ गते चिया बगान स्तान्तरणका लागि सरकारले दिएको अनुमतिलाई सदर गर्ने भनी फैसलाका आधारमा बगान फँडानी तथा स्तान्तरण भएको थियो । आर्थिक चलखेलका आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ विपरित भएपनि सर्वोच्चको सो फैसला आएकाले सुदर्शन गिरीले बगान फँडानी तथा स्तान्तरण गर्ने अनुमति पाएका थिए ।
सुदर्शन गिरीको चिया बगान स्तान्तरणका लागि सर्वोच्चको फैसलाले छत्र गिरीले पनि गिरी बन्धु टी स्टेट स्तान्तरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । तर, सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा मात्र बगान स्तान्तरण गर्न अघिल्ला सरकारले आँट गरेका थिएनन् । तर, केपी ओलीले ऐनमा संशोधन नै गरेर चिया बगान फँडानीका लागि बाटो खोलिदिएका हुन् ।
ओलीको निर्णय बदर गर्लान् त देउवाले ?
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेका छन् । तर, झापाको गिरी बन्धु टी स्टेट स्तानतरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर हुने सम्भावना कम भएको एक नेताले बताए । अरबौँको सम्पति रहेको चिया बगान फँडानीमा झापा स्थानीय नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो र सक्रियता देखिएको छ ।
देउवा सरकारले ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले असार २४ गते गरेको निर्णय बदर नगरेसम्म बगान फँडानीको प्रक्रियामा जाने भएको छ । सत्ता गठबन्धनका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेता बगान फँडानीको पक्षमा लबिङ गर्न थालेका छन् । ओली सरकारले निर्णय गरेकाले विपक्षी एमालेबाट आपत्ति नहुने भएकाले बगान फँडानीका लागि स्थान्तरण गर्ने निर्णय बदर हुने सम्भावना नभएको एक नेताले बताए ।
सर्वोच्चले के गर्ला ?
टी स्टेट स्तान्तरणका विरुद्ध गिरीको परिवार भित्रबाट २०७५ सालमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सर्वोच्चले तत्काल बगान फँडानी नगर्नु अन्तरिम आदेश दिएपनि हालसम्म फैसला गरेको छैन । सर्वोचचले २०६५ को फैसलामा स्थापित गरेको नजिर, २०७६ माघ २८ गते भएको ऐन संशोधन, सरकारको निर्णय, आर्थिक चलखेलले चिया बगान स्थान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय अदालतबाट बदर हुने न्युन सम्भावना रहेको छ ।
।
